अहमदनगर Live24 टीम, 6 ऑगस्ट 2021 :-  सहकारी संस्‍थापुढे निर्माण होणा-या प्रत्‍येक प्रश्‍नांसाठी केंद्र सरकारची मदत लागते. राज्‍याला होणारा पतपुरवठासुध्‍दा हा नाबार्डच्‍या माध्‍यमातून होत असतो, मग केंद्राने सहकार मंत्रालय स्‍थापन केले तर नकारात्‍मक भूमिका का? असा सवाल भाजपाचे जेष्‍ठने आ.राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

समता नागरी सहकारी पतसंस्‍थेच्‍या राहाता येथील शाखेचा रोप्‍य महोत्‍सवी समारंभ आ.विखे पाटील यांच्‍या उपस्थितीत संपन्‍न झाला. या निमित्‍ताने समता पतसंस्‍थेने आपल्‍या ठेवीदारांसाठी लिक्‍वीलीटी बेस प्रोटेक्‍श्‍न स्किम सुरु केली त्‍याचा लोकार्पन सोहळा करण्‍यात आला.

याप्रसंगी संस्‍थेचे चेअरमन काका कोयटे, नगराध्‍यक्षा सौ.ममता पिपाडा, माजी नगराध्‍यक्ष राजेंद्र पिपाडा, पतसंस्‍था स्‍थैर्य निधीचे सुरेश वाबळे, सभापती भाऊसाहेब जेजूरकर, माजी नगराध्‍यक्ष कैलास सदाफळ, अॅड.रघुनाथ बोठे, भाजयुमोचे सतिष बावके, सहकारी उपनिबंधक जितेंद्र शेळके याप्रसंगी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात समता मित्र पुरस्‍काराने पत्रकार सतिष वैजापूरकर यांना गौरविण्‍यात आले. आपल्‍या भाषणात आ.विखे पाटील यांनी केंद्र सरकारने नव्‍याने स्‍थापन केलेल्‍या सहकार मंत्रालयाच्‍या निर्णयाचे स्‍वागत करुन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले.सहकार चळवळीपुढे चढउतार नक्‍की आले.

परंतू या चळवळीला संरक्षण देण्‍याचे कोणतेच धोरण राज्‍य सरकारकडे नाही. सहकारी संस्‍थांना कायद्याचा आणि चौकश्‍यांचा धाक दाखवून या चळवळीचे केवळ सरकारीकरण करण्‍याचा प्रयत्‍न सुरु असल्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमिवर केंद्र सरकारने स्‍थापन केलेले सहकार मंत्रालय या चळवळीला भक्‍कम आधार देणारे ठरेल असा विश्‍वास त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.

सहकार हा राज्‍याचा विषय आहे असे म्‍हणणा-या नेत्‍याचा नामोल्‍लेख टाळून आ.विखे पाटील म्‍हणाले की, राज्‍याच्‍या अखत्‍यारीत सहकार चळवळ असली तरी, सहकारी संस्‍थाना मदत करण्‍यासाठी किती पाऊले टाकली गेली. आकडेवारी पाहीली तर भांडवली गुंतवणूक सुध्‍दा राज्‍य सरकार करु शकले नाही.

कित्‍येक पतसंस्‍था अवसायनात निघाल्‍या, खासगी सहकारी साखर कारखान्‍याचे आव्‍हान जाणीवपुर्वक उभे केले गेले. सहकार संस्‍थापुढे निर्माण होणा-या प्रत्‍येक प्रश्‍नांसाठी केंद्र सरकारची मदत आणि नाबार्डचा पतपुरवठा आम्‍हाला हवासा वाटतो मग सहकार मंत्रालय स्‍थापन झाले तर प्रश्‍नचिन्‍ह का उपस्थित होतात असा सवालही त्‍यांनी उपस्थित केला.

बहुतांशी बॅंका आणि पतसंस्‍था आता मल्टिस्‍टेटकडे जाण्‍याच्‍या मार्गावर आहेत याची कारण देखील शोधली पाहीजे असे सुचित करुन, आ.विखे पाटील यांनी सांगितले की,

सहकार चळवळीत काम करणा-या कार्यकर्त्‍यांना आणि संस्‍थांना कारवाईच्‍या नावाखाली वेठीस धरण्‍यासाठी राज्‍याला सहकार ताब्‍यात हवा होता का? सहकाराचा आधिकार आपल्‍या ताब्‍यात राहावा असे वाटत असणा-यांनी सहकार चळवळीला किती पाठबळ दिले याचेही आत्‍मपरिक्षण होण्‍याची गरज आ.विखे पाटील यांनी यावेळी व्‍यक्‍त केली.

केंद्र सरकारने अडचणीत सापडलेल्‍या नागरी बॅंकांतील ठेवीदारांना ९० दिवसात पैसे परत करण्‍याचा महत्‍वपूर्ण निर्णय घेतला. या बॅंकांप्रमाणेच पतसंस्‍थांनाही अशा पध्‍दतीने मदत व्‍हावी यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्‍याची ग्‍वाही त्‍यांनी याप्रसंगी दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्‍ताविक चेअरमन काका कोयटे यांनी केले.