7th Pay Commission DA Arear Big Update : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अर्थसंकल्पानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणार आहे. आता केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 सादर झाला आहे, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांची डीए थकबाकी देण्याचा विचार करू शकते.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी एकाच हप्त्यात देण्याची योजना आखत आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या बँक खात्यात 2 लाखांहून अधिक रुपये थेट जमा होतील.(PM Narendra Modi Government)
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मंत्रिमंडळ परिषद मागील 18 महिन्यांपासून प्रलंबित डीएची थकबाकी एका हप्त्यात भरून निकाली काढण्याची योजना आखत आहे. असे झाल्यास या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या बँक खात्यात २ लाख रुपये येऊ शकतात.
लवकरच निर्णय घेईल
अर्थ मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि खर्च विभागाच्या अधिका-यांसोबत लवकरच संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (JCM) ची बैठक होणार आहे. यामध्ये डीएची थकबाकी एकरकमी देण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी रुपये 11,880 ते 37,000 रुपये असेल. त्याच वेळी, स्तर-13 कर्मचाऱ्यांना 1,44,200 ते 2,18,200 रुपये डीए थकबाकी म्हणून मिळतील. यावर मोदी सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते कारण कामगार संघटनेला यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यायचा आहे.
DA काय आहे
जानेवारी ते जुलै दरम्यान केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए वर्षातून दोनदा अपडेट केला जातो. DA ची गणना सध्याच्या महागाई भत्त्याच्या दराला मूळ वेतनासह गुणाकार करून केली जाते. सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए दिला जातो. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या राहणीमानाच्या खर्चात मदत करण्यासाठी ते दिले जाते.