7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची चांदी ! मोदी सरकार देऊ शकते ₹ 2 लाखांपर्यंतची भेट

7th Pay Commission :- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या (डीए) थकबाकीबाबत मोदी सरकारकडून एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मोदी सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1.5 वर्षांची म्हणजेच 18 महिन्यांची DA थकबाकी एकवेळ सेटलमेंट म्हणून देऊ शकते.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत आहे
केंद्रीय कर्मचारी जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत रोखलेला डीए देण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार डीएची थकबाकी देण्याबाबत विचार करेल आणि त्यावर लवकरच तोडगा काढेल, अशी अपेक्षा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

जेसीएमच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, परिषदेने सरकारकडे मागणी केली आहे परंतु अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या प्रकरणी कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा झाली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होऊ शकतो
मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आणि वित्त मंत्रालय, खर्च विभाग यांच्या अधिकार्‍यांसह JCM ची संयुक्त बैठक लवकरच होणार आहे. वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

साधारणपणे वर्षातून दोनदा डीए वाढवला जातो. यावेळी जानेवारीत होणारी डीए वाढ अद्याप जाहीर झालेली नाही. याआधी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारने डीए १७ टक्क्यांवरून ३१ टक्के केला होता. जानेवारी 2022 साठी डीए 3 टक्क्यांनी वाढवला जाऊ शकतो. यामुळे डीए ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

इतकी DA थकबाकी मिळेल
येत्या बैठकीत 18 महिन्यांची थकबाकी भरण्याचा निर्णय घेतल्यास लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांना 11,880 ते 37,554 रुपये मिळतील, असे मानले जात आहे. त्याचप्रमाणे लेव्हल-13 कर्मचाऱ्यांना एका वेळी 1,44,200 ते 2,18,200 रुपये मिळू शकतात.