१ जानेवारी २०२५ नवी दिल्ली : खासदार निधी पाच कोटींवरून १० कोटी रुपये करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.या मागणीवर संसदीय समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीची पहिली बैठक येत्या ७ जानेवारी रोजी होईल.
राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हे संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजना अर्थात एमपीएलएडीएसवर नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष आहेत.या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येईल आणि सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींची मते जाणून घेतली जातील,असे बैठकीच्या अजेंड्यात म्हटले आहे.
आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य संजीव अरोडा यांनी खासदार निधी ५ कोटींवरून १० कोटी रुपये करण्याची मागणी केली होती.दुर्मीळ आजारांनी ग्रस्त गरीब रुग्णांच्या मदतीसाठी खासदार निधीचा वापर करू द्यावा,अशी विनंतीही त्यांनी केली होती.
अरोडा यांच्या मागण्यांवर संसदीय समितीच्या बैठकीत विचार करण्यात येईल.लोकसभा खासदार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दरवर्षी आपल्या मतदार संघात ५ कोटी रुपयांची विकासकामे करू शकतो.राज्यसभा खासदार ते ज्या राज्यातून राज्यसभेवर गेले आहेत,त्या राज्यातील एक किंवा एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये विकास कामांसाठी निधी देऊ शकतात.
कोरोना महामारीमुळे ६ एप्रिल २०२० ते ९ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत खासदार निधी निलंबित करण्यात आला होता.२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात खासदार निधीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती.
१९९३-९४ साली ही योजना सुरू झाली.तेव्हा प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी ५० लाख रुपये निधी देण्यात आला.पुढील वर्षी त्यामध्ये वाढ करून निधी १ कोटी रुपये करण्यात आला. १९९८-९९ साली हा निधी वाढवून २ कोटी रुपये झाला.२०११-१२ या आर्थिक वर्षापासून खासदारांना दरवर्षी ५ कोटी रुपये देण्यात येतात.
