Karjmafi Yojana : राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी (Farmer) एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर येत आहे. मित्रांनो जसे की आपणास ठाऊकच आहे 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना (Yojana) राबवण्यात आली होती.

या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी बांधवांची दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver Scheme) करण्यात आली होती. मात्र या योजनेच्या (Farmer Scheme) माध्यमातून राज्यातील बहुतांशी पात्र शेतकरी बांधवांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला नव्हता.

अशा परिस्थितीत श्रीरामपूर तालुक्यातील (Shrirampur) एका शेतकऱ्याने राज्यातील सर्व पात्र शेतकर्‍यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफी देण्यात यावी या संदर्भात एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये (Aurangabad Court) दाखल केली होती.

आता या शेतकऱ्याच्या सदर याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक ऐतिहासिक निर्णय जारी केला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यातील सर्व पात्र शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यात यावा असा आदेश दिला आहे. यामुळे आता राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

मित्रांनो खरे पाहता राज्यातील अनेक शेतकरी बांधव ग्रीन लिस्ट मध्ये नाव नसल्यामुळे आणि या योजनेचे पोर्टल बंद झाल्यामुळे या योजने अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीपासून वंचित झाले होते. अहमदनगर जिल्ह्यातील (Ahmednagar) श्रीरामपूर तालुक्यातील खिर्डी गावातील भाऊसाहेब बजरंग पारखे यांना देखील 2017 मध्ये करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्ज मुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही.

विशेष बाब म्हणजे या योजनेअंतर्गत 2016 मध्ये घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज पकडून दिड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करण्याची तरतूद होती. या तरतुदीस भाऊसाहेब बजरंग पारखे पात्र ठरत होते. मात्र त्यांचे नाव ग्रीनलिस्टमध्ये आले नसल्याने आणि त्यानंतर पोर्टल डाऊन झाल्याने त्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकला नाही. बजरंग पारखे यांच्याप्रमाणेच कांतीबाई हळनोर (मयत) तर्फे वारसदार साहेबराव हळनोर यांनादेखील पात्र असूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही.

कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्यामुळे भारतीयांच्या सातबारा उतारा वर बोजा कायम होता. अशा परिस्थितीत त्यांना नव्याने कर्ज घेण्यासाठी अडचणी येत होत्या. त्यामुळे त्यांना शेती कामासाठी आवश्यक पैसा उभारणी करता आली नाही. परिणामी त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. अखेर पारखे यांनी यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला. या अनुषंगाने पारखे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात कर्जमाफी संदर्भात याचिका दाखल केली.

यावर 27 सप्टेंबर रोजी माननीय औरंगाबाद खंडपीठाने सुनावणी घेतली. पारखे यांच्याकडून ऍडव्होकेट काळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात बाजू लढवली. सुनावणीमध्ये एडवोकेट काळे यांचा युक्तिवाद औरंगाबाद खंडपीठाने मान्य केला. म्हणजेच पारखे यांचं म्हणणं माननीय औरंगाबाद खंडपीठाने मान्य केले, पारखे यांना न्याय मिळाला आणि त्यांचं नाव ग्रीनलिस्ट मध्ये टाकून त्यांना 2017 मध्ये झालेल्या कर्ज माफी योजनेअंतर्गत कर्ज माफी देण्याचा आदेश जाहीर करण्यात आला. मात्र राज्यात पारखे एकमेव कर्जमाफी पासून वंचित असलेले शेतकरी नाहीत, पारखे प्रमाणेच राज्यातील बहुतांशी शेतकरी बांधवांना 2017 मध्ये झालेल्या कर्जमाफी अंतर्गत पात्र असून देखील कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.

अशा परिस्थितीत एडवोकेट काळे यांनी ही बाब माननीय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच पारखे प्रमाणेच राज्यातील 2017 मध्ये झालेल्या कर्जमाफी पासून सर्व वंचित शेतकऱ्यांना देखील न्याय मिळावा. तसेच त्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागू नये असे निवेदन यावेळी औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायाधीशासमोर मांडले. माननीय औरंगाबाद खंडपीठाने देखील या विनंतीला स्वीकारले असून या निकालाच्या आधारे 2017 मध्ये झालेल्या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित असलेल्या प्रकरणाची शहानिशा करून पात्र शेतकर्‍यांना लाभ दिला जावा असा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक आदेश जारी केला.

जानकार लोकांच्या मते न्यायालयाच्या या निर्णयाला सरकारने मान्य केल्यास राज्यातील 2017 मध्ये पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची जवळपास 1800 कोटी रुपयांची कर्जमाफी होण्याची शक्यता आहे. आता तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2017 मध्ये पात्र असलेल्या मात्र अजूनही वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार का हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला असून याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.