50 Hajar Protsahan Anudan : महाराष्ट्रातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खरं पाहता, सत्तेत आल्यानंतर गत ठाकरे सरकारने सर्वप्रथम शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आणि त्याचवेळी नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील प्रोत्साहन देणे हेतू पन्नास हजार रुपये अनुदानाची घोषणा केली. मात्र घोषणेनंतर तब्बल अडीच वर्षांनी हे देखील सत्ता बदल झाल्यानंतर या अनुदानाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.
ठाकरे सरकारने केलेली घोषणा वर्तमान शिंदे सरकारने पूर्णत्वास नेली असून नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता प्रत्यक्ष अनुदान मिळू लागले आहे. 50 हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदानाची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली असून यादीमधील आधार प्रामाणिकरण केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचे पैसे वितरित झाले आहेत.
बीड जिल्ह्याचा विचार केला असता जिल्ह्यात 9489 शेतकरी बांधवांची नावे पहिल्या यादीत समाविष्ट झाली होती. यापैकी ज्या शेतकरी बांधवांनी आधार प्रामाणिकरण केले त्यांना अनुदानाचे पैसे मिळाले आहेत. दरम्यान अजून जिल्ह्यातील 25 हजार 36 शेतकरी बांधवांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.
पहिली यादी प्रसिद्ध होऊन जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे मात्र तरीदेखील दुसरी यादी प्रसिद्ध झालेली नाही. खरं पाहता सध्या राज्यात ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे, यामुळे राज्यात आचारसंहिता लागू आहे.
साहजिकच आचारसंहितेमध्ये अनुदान शेतकऱ्यांना वर्ग करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे या योजनेला तुर्तास ब्रेक लागला असून अजून पंधरा दिवसांनी या योजनेची दुसरी यादी सार्वजनिक होणार असल्याचे काही मीडिया रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
बीड जिल्ह्यात नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ३४५२५ एवढी असल्याचे बँकांनी राज्य सरकारला कळविलेले आहे. त्यापैकी पन्नास हजार रुपयाच्या अनुदानासाठी ९४८९ शेतकऱ्यांची पहिली यादी 13 ऑक्टोबर 2022 प्रसिध्द करण्यात आली होती.
यापैकी ज्या शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले, त्यांच्या खात्यावर पन्नास हजार जमा झाले आहेत. मात्र यामधील आणखी २५० शेतकऱ्यांनी प्रमाणिकरणच केलेले नाही. त्यामुळे अद्याप त्यांच्या खात्यावर पन्नास हजाराचे अनुदान जमा झालेले नाही. यामुळे ज्या शेतकरी बांधवांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी आहे त्यांनी लवकरात लवकर आधार प्रमाणीकरण करून अनुदानाचा लाभ घ्यावा असे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे.
एकंदरीत ज्या शेतकरी बांधवांनी 2017 18, 2018 19, 2019 20 या आर्थिक वर्षात नियमित पीक कर्जाची परतफेड केली आहे, अशा शेतकरी बांधवांना 50 हजार रुपये अनुदान मिळणार असून ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेली आचारसंहिता उठविल्यानंतर याची दुसरी यादी सार्वजनिक होणार आहे.