Beed News : भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याचा तमगा मोठ्या अभिमानाने मिरवतो. मात्र भारत हा कृषी प्रधान देश आहे का हा मोठा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. देशाची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही शेतीवर आधारित असल्याने आणि भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने भारताला कृषीप्रधान देशाचा तमगा प्राप्त आहे. आपणही मोठ्या अभिमानाने या गोष्टीचा गौरव करत असतो.
मात्र आपल्या भारतासारख्या कृषी प्रधान देशात स्वातंत्र्याची जवळपास आठ दशक उलटल्यानंतर देखील बळीराजाला आत्महत्या करावी लागत असेलं तर आपला देश खरंच कृषीप्रधान आहे का? हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नुकतेच शेतकरी आत्महत्या ची एक आकडेवारी समोर आली आहे. ही आकडेवारी काळीज पिळवटणारी आहे.
या आकडेवारीनुसार मराठवाड्यातील एकट्या बीड जिल्ह्यात अवघ्या नऊ महिन्यात 240 शेतकरी बांधवांनी आपल्या जीवनाची यात्रा संपवली आहे. म्हणजेच दोन दिवसाआड एक शेतकरी बांधव फासावर लटकत आहे. जिल्ह्यातील हे भयावय वास्तव निश्चितच सत्ताधारी, विपक्ष, समाजकारण तसेच सामान्य जनतेसाठी विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे.
आता शेतकरी बांधव हौस आली म्हणून फासावर लटकवून आपले जीवन तर संपवणार नाहीत. यामागे निश्चितच काहीतरी ठोस कारण आहे. विशेष म्हणजे या कारणांच या ठिकाणी अधोरेखन करण्याचे देखील काही कारण नाही. कारण की, शेतकरी आत्महत्या मागील सर्व कारणे सर्वांनाच ठाऊक आहेत. शेतीची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, बँकाचे कर्ज फेडताना येणारे अडथळे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे पीकल्यानंतर विकताना कमी मिळणारा भाव यामुळे शेतकरी हतबल होत आहेत.
या सर्वांच्या विवचनेतून शेतकऱ्यांना आत्महत्या शिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने उदासीन धोरण न बाळगता त्यांना भरीव मदत किंवा त्यांच्यासाठी काहीतरी ठोस धोरण आखणे देखील अनिवार्य झाले आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात १ जानेवारी ते १६ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत २४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
निश्चितच ही आकडेवारी काळजाची लाही-लाही करणारी आहे. या आकडेवारीवरून शासनाच्या विविध योजना आणि जाहीर होणार अनुदान या सर्व बाबी निश्चितच कागदावर पाहायला मिळत आहेत किंवा शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या योजना, अनुदान कुठे ना कुठे शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यास अक्षम आहेत.
यावर्षी जिल्ह्यात यंदा ऑक्टोबरमध्ये ऐन सणासूदीच्या काळात म्हणजे दिवाळीत सर्वाधिक ३५ शेतकरी आत्महत्येच्या घटना घडल्यात. म्हणजे, ज्या बळीराजाच्या कृपेने आपण लाडू, चकली, चिवडा, पोळी यांसारखे मिष्ठान्न खात होतो तो बळीराजा मात्र आपला उदरनिर्वाह कसा भागवला जाईल या विवंचनेतून फासावर लटकत होता.
निश्चितच कृषी प्रधान देशासाठी ही एक लाजिरवाणी आणि काळीमा फासणारी घटना आहे. विशेष म्हणजे देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा हा अधिकच हृदय विदारक आहे. यंदा अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाने खरीप हंगाम वाया गेला. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड मानसिक तणावात होते.
याच दरम्यान जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचा आकडाही वाढला आहे. महिनानिहाय आकडेवारी लक्षात घेतली तर जानेवारीमध्ये १८, फेब्रुवारी २४, मार्च २९, एप्रिल १५, मे २२, जून ३०, जुलै १७ ऑगस्ट २३, सप्टेंबर १८, ऑक्टोबरमध्ये ३५ तर नोव्हेंबर महिन्यात १८ शेतकऱ्यांनी आपल्या जीवनाची यात्रा संपवली आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्हा प्रशासनाकडून २४० पैकी शेतकरी आत्महत्येची १६९ प्रकरणे जिल्हा समितीच्या बैठकीत पात्र ठरवण्यात आली असून मयताच्या वारसांना शासनाकडून १ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
मात्र उर्वरित ४३ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरवली आहेत तर ३४ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. एकंदरीत परिस्थिती पाहिली तर शेतकरी आत्महत्या करूनहीं सनांकडून त्याच्या कुटुंबासाठी काही भरीव निधीची तरतूद करण्यात येते असं नाही. विशेष म्हणजे शेतकरी आत्महत्या केली तर अपात्र प्रकरणे देखील समोर येतात.
निश्चितच हा प्रशासकीय कामकाजाचा आणि नियमावलीचा भाग असू शकतो. मात्र, कृषीप्रधान देशात शेतकरी आत्महत्या ही शेतकरी आत्महत्या नाही असं देखील ठरवलं जातं, यावरून आपला देश खराखुरा कृषी प्रधान देश आहे की आपण वरवर याचा कांगावा आणतो आहे हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.