Agricultural News : यंदा पर्जन्यमान कमी झाले. खरीपानंतर रब्बी हंगामातील उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यातच शेतमालाचे दर गडगडले आहेत. सोयाबीनच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण अर्थकारण कोलमडले आहे. विशेष म्हणजे आजही अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात एक ते दोन वर्षांपासून सोयाबीन पडून आहे.
सोयाबीनच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने ग्रामीण भागातील अर्थकारणावर विपरीत परिणाम झाला आहे. आज ना उद्या शेतमालाचे भाव वाढतील या अपेक्षेने शेतमाल शेतकऱ्यांच्या घरात पडून असल्याने आर्थिक व्यवहार व उलाढाल पूर्णतः थांबली आहे.
साठवलेले सोयाबीन खराब होऊ लागले आहे परंतु दिवसागनीस शेतमालाच्या भावात घसरण सुरूच आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. रब्बी हंगामातील हरभरा पिकाच्या दरात सुद्धा घसरण झाली आहे.
यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला सोयाबीनला ५ हजार ३०० रुपये थोडे दिवस भाव मिळाला आहे. त्यानंतर सोयाबीनच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. सोयाबीनचा भाव सध्या ४ हजार ४०० ते ४ हजार ५०० रुपये आहे.
या कमी भावामुळे शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्च सुद्धा निघत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांची मदार हरभरा पिकावर होती परंतु त्यातही नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पन्नात घट झाली आहे.
त्यातही हरभरा बाजारपेठ येण्यापूर्वी हरभऱ्याला ६५०० ते ६७०० रुपये भाव होता परंतु हरभरा बाजारपेठेत दाखल होताच हरभऱ्याचे भाव हजार ते अकराशे रुपयाने कोसळले आहेत. सध्या हरभरा ५ हजार ५०० रुपयांवर येऊन ठेपला असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
त्यामुळे शेतकरी वर्गातून सोयाबीनला किमान ८ हजार रुपये भाव द्यावा अशी मागणी केली जात आहे. सध्या पिकाचे भाव शेतकऱ्यांना परवडणारे नसल्याने मागील वर्षापासूनचे सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे.
अपेक्षित भाव द्यावा
सोयाबीनला भाव नसल्याने हा शेतमाल घरातच पडून आहे. सध्याच्या शेतीमालाच्या भावातून उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे शासनाने सोयाबीनला किमान ८ हजार रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे भाव द्यावा.
जेणेकरून शेतकऱ्यांना लागलेला खर्च निघण्यास मदत होईल अशी प्रतिक्रिया शेतकरी दत्ता आगलावे यांनी दिली.
शेतकरी हिताचे धोरण राबवा
शेतकऱ्यांना ४ हजार ५०० रुपये क्विटल प्रमाणे सोयाबीन विकावे लागत आहे. सोयाबीन नगदी पिक आहे. सोयाबीनचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेवून आयात – निर्यात धोरण राबविण्याची गरज आहे. शेती मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे.