सिबिल स्कोरमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारता येणार नाही ! सिबिल विचारलं तर…; फडणवीसांचा बँकांना इशारा

Farmer Cibil Score : सध्या उपराजधानी नागपूर मध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असून अधिवेशन आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. अधिवेशनात शेतकऱ्यांचे राज्य कर्मचाऱ्यांचे वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जात असून यावर चर्चा केली जात आहे.

यामध्ये वेगवेगळ्या योजना संदर्भात घोषणा केल्या जात आहेत, तरतुदी केल्या जात आहेत तसेच योजनेची सविस्तर माहिती देखील शासनाकडून विधिमंडळात मांडली जात आहे. दरम्यान काल नागपूर विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांबाबत बोलताना शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या बँकांना इशारा दिला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

खरं पाहता, शेतकरी बांधवांना पीक कर्जाचे नितांत गरज असते. शेती कसण्यासाठी भांडवल म्हणून शेतकरी बांधव पीक कर्ज काढत असतात. पीक कर्जाची तरतूद ही गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आली आहे.

मात्र पीक कर्ज काढताना शेतकऱ्यांना नानाविध अशा अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामध्ये प्रामुख्याने पीक कर्ज काढताना बँकांकडून सिबिल स्कोर ची अट घालून देण्यात आली आहे. आता कास्तकार लोकांचा सिबिल स्कोर हा खरं पाहता निसर्गावर अवलंबून आहे. म्हणजेच जर निसर्गाची साथ बळीराजाला लाभली तरच तो घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकतो आणि त्याचा सिबिल स्ट्रॉंग करू शकतो.

मात्र निसर्गाची शेतकऱ्यांवर कायमच अवकृपा राहिली आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ, कधी गारपीट यासारख्या नानाविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना अतिशय कवडीमोल उत्पन्न मिळतं. परिणामी घेतलेल कर्ज शेतकऱ्यांना व्यवस्थितरित्या फेडता येत नाही. अशातच, त्यांना पीक कर्ज घेताना सिबिल स्कोरची अट घालून देण्यात आली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

मात्र आता याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले की, शेतकऱ्यांना कोणत्याही बँकेने सिबिल स्कोर विचारू नये, मग ती बँक खाजगी असो किंवा राष्ट्रीयकृत. एवढेच नाही तर एखाद्या बँकेने सिबिलचा मुद्दा उपस्थित केला आणि तक्रार आली तर त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल असे देखील त्यांनी सांगितले.

एकंदरीत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या इशाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे चित्र आहे. मात्र बँका प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोर विचारात न घेता त्यांना कर्ज देऊ करतील का हा मोठा प्रश्न अजूनही कायम आहे.