Farmer Scheme : शेतकरी बांधवांना शेती करण्यासाठी अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो. शेती करताना बळीराजाला अनेकदा अपघाताचा देखील सामना करावा लागतो वेळप्रसंगी काही शेतकरी बांधवांना आपले प्राणदेखील गमवावे लागतात.
अशा परिस्थितीत संबंधित शेतकरी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. घरातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर त्या घराचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. अशा परिस्थितीत शासनाकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी बांधवांचा अपघात झाल्यास मदतीचे प्रावधान करण्यात आले आहे.
यामध्ये अपघात ग्रस्त शेतकरी बांधवांना अपंगत्व आल्यास मदतीचे प्राधान्य आहे तसेच दुर्दैवाने एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला देखील मदत देण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे. निश्चितच ही एक शेतकरी हिताची योजना आहे. या योजनेला प्रभावीपणे कार्यान्वित ठेवणे अनिवार्य आहे.
मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून या योजनेसाठी विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आलेली नव्हती. यामुळे अनेक अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे चित्र होते. याबाबत बीड जिल्ह्याच्या खासदार प्रीतमताई गोपीनाथराव मुंडे अर्थातच स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या सुकन्या यांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी तत्काळ याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले.
ही योजना प्रभावीपणे राबवली जावी अशी मागणी खासदार महोदय यांनी मुख्यमंत्री साहेबांकडे केली. राज्य शासनाने देखील याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले. आता राज्य शासनाने 7 एप्रिल 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 या कालावधीमध्ये प्रलंबित असलेले प्रस्ताव पारित करण्याचे आदेश दिले आहेत. निश्चितच, प्रीतम मुंडे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. त्यामुळे राज्यातील अपघात ग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ही योजना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी मोलाची भूमिका बजावणारी आहे. शेती करत असताना शेतकरी बांधवांचे वीज पडणे, सर्पदंश, विजेचा शॉक बसने, यासारखे आपत्तीमुळे अपघात होतात तसेच रस्त्यावरील अपघात होतात. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देऊन संबंधित कुटुंबाला दिलासा देणारी ही योजना आहे. अशा परिस्थितीत ही योजना कायम प्रभावीपणे राबवण्याची गरज आहे.
मात्र प्रशासकीय स्तरावर मागील काही महिन्यापासून संबंधित योजनेसाठी विमा कंपनी नियुक्त नाही. अशी सबब पुढे करून दि. ०७ एप्रिल २०२२ पासून प्रस्ताव प्रलंबित होते. प्रितमताई खा. मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून सर्व प्रलंबित प्रास्ताव निकाली काढण्याची आग्रही मागणी केली होती. शासनाने देखील यावर तत्परतेने निर्णय घेऊन अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना अर्थ सहाय्य देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही सुरू केली आहे.