Farmer Scheme: मायबाप शासनाच्या नावानं चांगभलं…! सरकारच्या ‘या’ योजना देणार शेतकऱ्यांना लाखों रुपये; वाचा सविस्तर

Farmer Scheme: भारत हा एक कृषीप्रधान देश (Agriculture Country) आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर (Farming) अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे (farmer) उत्पन्न (Farmer Income) वाढविण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शासनाकडून (Central Government) नाविन्यपूर्ण योजना राबवल्या जातात.

केंद्र सरकार आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक शेतकरी हिताच्या योजना कार्यान्वित करत असते. आज आपण देशात शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या योजना कार्यान्वित केल्या गेल्या आहेत, याविषयी सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसेच शेती व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. चला तर मग मित्रांनो वेळ न दवडता जाणून घेऊया शेतकरी हिताच्या काही कल्याणकारी योजना.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

मृदा आरोग्य कार्ड योजना

ज्या जमिनीत पीक घेतले जात आहे, त्या जमिनीच्या आरोग्याची काळजी घेणेही खूप गरजेचे आहे, कारण ‘माती ही आपली आई देखील आहे’. त्यामुळे केंद्र सरकारने 2015 साली सॉईल हेल्थ कार्ड योजना सुरू केली. आज करोडो शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

या योजनेअंतर्गत, शेतातील मातीचे नमुने चाचणीसाठी मृदा चाचणी प्रयोगशाळेकडे पाठवले जातात, त्यानंतर प्रयोगशाळेद्वारे मातीशी संबंधित सर्व माहिती असलेले कार्ड जारी केले जाते, ज्याला मृदा आरोग्य कार्ड म्हणतात. या कार्डमध्ये मातीची कमतरता, किती प्रमाणात खते द्यावीत यासोबतच मातीची गरज आणि कोणते पीक घ्यायचे, अशी अनेक माहिती उपलब्ध आहे. मोदी सरकारने सुरू केलेली ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

पिक विमा योजना

शेती हे अनिश्चिततेचे क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये पिकांना आणि शेतकऱ्यांना हंगामाच्या बदलत्या ट्रेंडला सामोरे जावे लागते.  कधी-कधी पाऊस, पूर, उष्णता, दंव, गारपीट, आर्द्रता यामुळे पिकाचे नुकसान होण्याची शक्यता असते, पण ही चिंताही पिकाचा विमा काढल्यावर संपते.

रब्बी, खरीप आणि उन्हाळी या तीनही पीक चक्रांमध्ये पिकाचा विमा उतरवण्याची सुविधा भारत सरकार शेतकऱ्यांना देते. यासाठी शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी व्याजदरात पिकाची संपूर्ण कव्हरेज मिळते (अटी व शर्ती लागू). ही योजना काही राज्यांमध्ये नसली तरी त्या राज्यांमध्ये राज्य सरकारच्या विमा योजनाचालवण्यात आल्या आहेत.

पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना

कोणत्याही शेतात पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान होऊ नये आणि दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, या विश्वासाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुरू करण्यात आली. ‘हर खेत को पानी’ या ध्येयाने, ही योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना पावसाचे पाणी साठवण, ठिबक सिंचन तंत्र, स्प्रिंकलर सिंचन तंत्र आणि इतर पाणी बचत तंत्रे वापरण्यास प्रोत्साहित केले जाते.  या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदानावर सिंचनाची साधने खरेदी करण्याची सुविधाही दिली जाते.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (Pm Kisan Yojana)

सिंचनापासून खत, बियाणे, खते खरेदी करण्यापर्यंत कोणतीही अडचण न येता लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पिकांच्या पेरणीची कामे वेळेवर करता यावी. याच उद्देशाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत, लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या (लहान आणि अत्यल्प भूधारक) खात्यावर रुपये 6000 हस्तांतरित केले जातात.

या अनुदानाची रक्कम वर्षातून तीनदा, दर 4 महिन्यांनी तीन हप्त्यांमध्ये दिली जात आहे. जेणेकरुन शेतकरी शेतीचा किरकोळ प्रारंभिक खर्च भागवू शकतील. याला बँकेत हस्तांतरित केलेल्या शेतकर्‍यांच्या संदर्भात मिळालेली रक्कम देखील म्हणतात.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

अनेकदा अनेक शेतकरी पैशाअभावी वेळेवर शेती करू शकत नाहीत. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड बनवण्याची सुविधा दिली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी व्याजदरात 3 लाखांचे अल्पमुदतीचे कर्ज 5 वर्षांसाठी दिले जाते. ज्याच्या सहाय्याने कृषी उपकरणे, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके इत्यादी खरेदी करून शेतकरी वेळेवर शेती करू शकतात. किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही केवळ शेतीसाठी आहे, परंतु तिचे यश पाहून सरकारने पशुपालकांसाठी पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजनाही सुरू केली आहे.