महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aaghadi Sarkar) सत्ता हाती घेतल्यानंतर सर्व्यात आधी श्रीगणेशा केला तो (Farmer) शेतकरी कर्जमाफीचा.
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्ज माफी योजना (Mahatma Phule Shetkari Loan Waiver Scheme) संपूर्ण राज्यात अमलात आणून कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
त्या वेळी कर्जमाफी (Debt forgiveness) तर झालीच शिवाय त्या शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्जफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक सहाय्य देण्याचा देखील महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता.
या अनुषंगाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर राशी वितरित केली जाणार होती. मात्र मध्यंतरी कोरोना मुळे सरकारी महसूलमध्ये मोठी तूट बघायला मिळाली.
मायबाप शासनाच्या (Maharashtra Government) तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्याने त्यावेळी प्रोत्साहनपर राशी पात्र शेतकऱ्यांना देता आली नाही.
आता जवळपास तीन वर्षे उलटली तरीदेखील नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्याप 50 हजार रुपये मिळाले नाहीत. मात्र आता याबाबत महत्वाची माहिती समोर येतं आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अजित दादा पवार (Ajit Dada Pawar) यांनी प्रोत्साहनपर राशी संदर्भात एक महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक केली आहे.
अजित पवार यांच्या मते, 1 जुलै पासून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर राशी देण्यात येणार आहे. यामुळे निश्चितचं गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रोत्साहन राशीची वाट पाहणाऱ्या शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेला प्रोत्साहनपर राशीचा हा मुद्दा आता प्रदीर्घ कालावधीनंतर निकाली निघणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जातं आहे.
1 जुलै म्हणजे कृषी दिनानिमित्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर राशी वर्ग करण्यात येणार असून कृषिमूल्य आयोगाचे देखील अध्यक्षांची नेमणूक लवकर करण्यात येईल व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि जीवित हानी सारखे गंभीर गुन्हे वगळता शेतकरी आंदोलनातील शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, असे सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिली.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांच्या या आश्वासनानंतर पुन्हा एकदा नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहनपर राशीच्या चर्चेला उधाण आले आहे एवढे नक्की.