Gairan Land News : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात गायरान जमीनीवर चर्चा रंगल्या आहेत. अशा जमिनीवर झालेले अतिक्रमण काढण्याचे आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केल्यानंतर आणि राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने संबंधित अतिक्रमण धारक कुटुंबांना नोटीसा बजावल्यानंतर या जमिनीच्या चर्चा जास्त रंगल्या.
तूर्तास गायरान जमीन अतिक्रमणधारक व्यक्तींना मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. मात्र अशातच गायरान जमिनी संदर्भात अजून एक प्रकरण उघडकीस आला आहे. अशी जमीन बेकायदेशीरपणे वर्तमान कृषिमंत्री सत्तार यांनी एका परिचयाच्या खाजगी व्यक्तीला दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला आहे.
37 एकर गायरान जमीन अब्दुल सत्तार यांनी महसूल राज्यमंत्री असताना खाजगी व्यक्तीला दिल्याचा हा आरोप आहे. अशातच आज आपण नेमकी गायरान जमीन म्हणजे काय ही जमीन खाजगी लोकांना दिली जाऊ शकते का किंवा खाजगी कामासाठी वापरले जाऊ शकते का यासारख्या प्रश्नांचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
गायरान जमीन म्हणजे नेमकी कोणती जमीन
गायरान जमिनीसाठी प्रत्येक गावात गावातील एकूण क्षेत्रापैकी पाच टक्के क्षेत्र हे राखीव असावे असा नियम आहे. विशेष म्हणजे हा नियम स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहे.
गायरान जमिन ही शासनाच्या मालकीची असते मात्र ताबा ग्रामपंचायतचा असतो.
म्हणजेच गायरान जमिनीच्या सातबारावर शासनाची मालकी आणि इतर अधिकार या स्तंभाखाली संबंधित ग्रामपंचायतचीची माहिती नमूद असते.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार, संबंधित गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी, वनासाठी, राखीव जळणासाठी, गावातील गुराढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी, राखीव गवतासाठी, वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमवण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने, गटारे, यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर आहे. सदर अधिनियमानुसार, या जमिनींचा दुसऱ्या कारणासाठी उपयोग केला जाऊ शकत नाही. मात्र या ठिकाणी एक अपवाद घालून देण्यात आला आहे तो अपवाद असा की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरी असली तर दुसऱ्या कारणासाठी याचा उपयोग करता येऊ शकतो.
नियमात नमूद केल्याप्रमाणे मोफत कुरणासाठी, गवतासाठी वैरणीसाठी राखीव असलेल्या जमिनीला गायरान जमिनी म्हणतात.
गायरान जमिनी खाजगी वापरासाठी उपलब्ध होते का?
गायरान जमीन खाजगी वापरासाठी उपलब्ध होते का तर याचे उत्तर आहे नाही. ही जमीन शासनाची मालकीची असते आणि इतर कोणत्याच खाजगी व्यक्तीला ती उपलब्ध करून दिली जाऊ शकत नाही मात्र केंद्र शासनाच्या प्रकल्पासाठी ही जमीन दिली जाऊ शकते. या ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालय सदर जमीन खाजगी वापरासाठी देऊ शकत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मात्र यासंबंधी अधिकार देण्यात आले आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 साली एक मोठा जजमेंट दिल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते गायरान जमिनीचं सार्वजनिक वापरासाठीच्या जमिनी म्हणून असलेले स्थान अबाधित राखण्यासाठी अशा जमिनीला अहस्तांतरणीय असा दर्जा देण्यात यावा.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जजमेंट दिल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासनाने या संदर्भात एक निर्णय पारित केला आहे. राज्य शासनाने 2011 साली पारित केलेल्या एका शासन निर्णयाच्या माध्यमातून गायरान जमिनीचा वापर हा इतर कोणत्याही अन्य जमिनी उपलब्ध नसल्यास केवळ आणि केवळ केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रकल्पासाठीचं केला जाऊ शकतो.
या निर्णयात गायरान जमिनी ह्या इतर कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, खाजगी संस्था, संघटना यांना उपलब्ध केल्या जाऊ नयेत असं देखील नमूद आहे.