शेतकऱ्यांना दिलासा! राज्यातील ‘या’ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार 37 कोटी 47 लाख रुपये दुष्काळी अनुदान; वाचा माहिती

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

मागच्या वर्षी संपूर्ण राज्यामध्ये खूप कमी पाऊस पडला व त्यातल्या त्यात खंडित स्वरूपाच्या पावसाचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला. त्यामुळे पिके पाण्याअभावी करपून गेली व मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागले.

त्यामुळे राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता व त्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील 40 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करून त्याकरिता अनुदान मंजूर केलेले होते.

त्यानुसार आता बार्शी तालुक्यातील जवळपास 41 हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या दुष्काळ अनुदानाचा लाभ मिळायला सुरुवात झालेली आहे व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होऊ लागले आहेत.

 बार्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदानाचा फायदा

मागच्या वर्षी राज्यामध्ये जो काही अत्यल्प स्वरूपाचा पाऊस झाला होता त्यामुळे खरीप हंगामातील पिके मोठ्या प्रमाणावर वाया गेलेली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर 40 दुष्काळी तालुक्यांसाठी दुष्काळी अनुदान मंजूर केलेले होते.

त्यानुसार आता बार्शी तालुक्यातील 41 हजार 963 शेतकऱ्यांच्या बाधित झालेल्या 37 हजार 54 हेक्टर क्षेत्राकरिता 37 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आलेले असून हे अनुदान आता आले आहे. त्यामुळे पात्र असलेल्या ज्या शेतकऱ्यांची आधार पडताळणी झालेली असेल

अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आता हे पैसे जमा होऊ लागले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये दुष्काळाची घोषणा झालेली होती व त्यानंतर तब्बल सहा महिन्यांनी आता शेतकऱ्यांना या दुष्काळी अनुदानाचा लाभ मिळताना दिसून येत आहे.

 कसे आहे या अनुदानाचे स्वरूप?

यामध्ये खरीप 2023 च्या दुष्काळासाठी वाढीव क्षेत्राच्या निर्णयानुसार 3 हेक्टरपर्यंत ही आर्थिक मदत मिळणार असून यामध्ये जिराईत क्षेत्रासाठी आठ हजार पाचशे रुपये प्रति हेक्टर, बागायत क्षेत्राकरिता 17 हजार रुपये प्रतिहेक्टर तर फळबागेकरिता 22 हजार पाचशे रुपये प्रतिहेक्टर इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.

 तर शेतकऱ्यांना अनुदानापासून राहावे लागू शकते वंचित

या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याला आधार कार्ड तसेच मोबाईल क्रमांक संलग्न म्हणजेच लिंक केलेला असणे गरजेचे आहे.

जर काही शेतकऱ्यांनी या अटी पूर्ण केलेल्या नसतील तर त्यांनी लवकरात लवकर आधार प्रमाणिकरण करून घेणे गरजेचे आहे. नाहीतर विविध प्रकारच्या अनुदानापासून वंचित रहावे लागू शकते.