Jalgaon News : शेतकरी बांधवांना सातत्याने शेतीमध्ये नुकसान सहन करावे लागत आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी, दुष्काळ, गारपीट, सोसाट्याचा वारा, महावितरणाचा भोंगळ कारभार, शेतमालाला मिळत असणारा कवडीमोल दर या सर्व नैसर्गिक तसेच सुलतानी संकटांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून कवडीमोल असं उत्पन्न मिळतं.
परिणामी बळीराजा त्याच्या भवऱ्यात अडकतो. शासनाचे उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज मिळत नाही परिणामी त्यांना सावकारांना शरण जावं लागतं. अनेकदा अवैध सावकारांकडून बळीराजाचं शोषण केले जातं, पिळवणूक केली जाते. अनेकदा शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या जमिनी देखील अवैध सावकारांनी गिळंकृत केल्याच्या घटना महाराष्ट्रात पाहायला मिळतात.
यामुळेच महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचा आकडा सर्वांच्या काळजाची धडकी भरवणारा आहे. दरम्यान आता जळगाव जिल्ह्यातून एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. काही अवैध सावकारांनी यावल आणि रावेर तालुक्यात बळीराजाच्या सोन्या समान जमिनी त्यांना लुबाडून आपल्या नावावर केल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या.
आता या दोन तालुक्यातील १५ शेतकऱ्यांना त्यांची अवैध सावकारांनी बळकावलेली जमीन परत मिळणार असून जिल्हा उपनिबंधकांनी हा निकाल दिला आहे. खरं पाहता खानदेश रत्न जळगाव जिल्ह्यातील यावल आणि रावेर तालुक्यातील अवैध सावकारांच्या दहशतीचे अनेक किस्से महाराष्ट्रात कुख्यात झाले आहेत.
खरं पाहता, परिसरातील अवैध सावकारांचा मुजोरीपणा चव्हाट्यावर होता यामुळे शेतकऱ्यांनी याबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र काहीही कार्यवाही न झाल्यामुळे सावकार दिवसेंदिवस अधिकाधिक मुजोर होत होते. मात्र, जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी या अवैध बळीराजाच्या शोषण करणाऱ्या सावकारांना जबरदस्त दणका दिला आहे.
नंदकुमार मुकुंदा पाटील, मुरलीधर सुदाम राणे, मुरलीधर तोताराम भोळे, मधुकर तुकाराम राणे, मुरलीधर काशिनाथ राणे, सुदाम तुकाराम राणे, श्रीधर गोपाळ पाटील, मधुकर वामन चौधरी या सावकारांनी बेकायदा पध्दतीने बाधितांची मालमत्ता हडप केली होती.
या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. यात तब्बल ४७ सुनावण्या झाल्या. यानंतर जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी १५ शेतकऱ्यांच्या हडप केलेल्या तब्बल ९६ एकर जमीन परत करण्याचे निर्देश दिलेत. जळगाव जिल्हा उपनिबंधकांनी केलेली ही कारवाई राज्यातील सर्वात मोठी मानली जात आहे.
निश्चितच खानदेशातून निकाली काढण्यात आलेला हा खटला दुरगामी परिणाम देणारा ठरणार आहे. यामुळे राज्यातील इतरही ठिकाणी असा अवैध सावकार असेल तर त्याला चाप बसणार आहे.