Kanda Chal Anudan Yojana : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या (Farmer) कल्याणासाठी शासनदरबारी वेगवेगळ्या योजना (Yojana) कार्यान्वित केल्या जातात. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांना वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी अनुदान (Subsidy) दिले जाते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांना (Farmer) शेती करताना सोयीचे होते. आपल्या महाराष्ट्रात कांदा लागवडी खालील क्षेत्र विशेष उल्लेख नाही आहे.
राज्यातील कोकण पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र विदर्भ आणि मराठवाडा जवळपास सर्वत्र कांद्याची शेती केली जाते. मात्र अनेकदा कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांना निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तसेच बाजारात मिळत असलेल्या कवडीमोल बाजार भावामुळे नुकसान सहन करावे लागते.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांना (Onion Grower Farmer) कमी बाजार भावात कांदा विक्री करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी कांदा चाळ बनवण्यासाठी अनुदान (Anudan) दिले जाते. खरं पाहता आतापर्यंत आपल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना पाच ते पंचवीस मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता असलेल्या कांदा चाळीसाठी अनुदान दिले जात होते. आता मात्र ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
आता कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांना 50 मेट्रिक टन क्षमतेपर्यंत कांदा चाळ बनवण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. यासंदर्भात रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी निर्देश दिले आहेत. यामुळे निश्चितच कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबत मंत्री महोदय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांना कांदा चाळ बनवण्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
आतापर्यंत या योजने मार्फत दिले जाणारे अनुदान हे पाच ते पंचवीस मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठी दिले जात होते. मात्र आता या मर्यादेत वाढ करत 50 मेट्रिक टन क्षमतेची कांदा चाळ बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून द्यावे या संदर्भात फलोत्पादन विभागाच्या बैठकीत निर्देश दिल्याचे मंत्रिमहोदयांनी सांगितले. निश्चित यामुळे राज्यातील तमाम कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियाना अंतर्गत वेगवेगळ्या बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. यामध्ये कांदा चाळ, शेड नेट हाऊस, हरितगृह यासारख्या इत्यादी बाबींसाठी अनुदान देण्याची तरतूद आहे. निश्चितच मंत्रीमहोदयांनी उत्पादन विभागाच्या बैठकीत 50 मेट्रिक टन क्षमतेपर्यंत कांदा चाळ उभारण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले असल्याने लवकरच याची अंमलबजावणी देखील होणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.