जमिनीचे जे काही छोटे छोटे तुकडे असतात त्या तुकड्यांमध्ये बागायती आणि जिरायती क्षेत्रामधील जी काही उत्पादकता आहे ती कमी होते व खर्च मात्र शेतकऱ्यांचा वाढतो. ही बाब डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने तुकडे बंदी कायदा करत या कायद्यान्वये जिरायती क्षेत्राचे 40 गुंठे आणि बागायती क्षेत्राची वीस गुंठे याला तुकडे बंदी कायदानुसार नोंद करण्यावर बंधने घातलेली होती. परंतु आता जर आपण परिस्थिती पाहिली तर ती संपूर्णपणे उलट झाली असून उपलब्ध असलेल्या जमीन क्षेत्रांमध्ये देखील आता तुकडीकरण होत असल्यामुळे जमिनीचे क्षेत्र कमी होत आहे.
कारण आता कुटुंबविभक्त होतात.तेव्हा कुटुंबातील प्रत्येकाला जमिनीचा मालकी हक्क दिला जातो. परंतु असे असताना देखील आता जमिनीचे क्षेत्र कमी जरी राहिले तरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अगदी जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांमधून देखील शेतकरी खूप चांगले उत्पादन मिळवू शकत आहेत. या सगळ्या महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने याबाबतीत प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता दहा गुंठे क्षेत्राची देखील करता येईल खरेदी विक्री
राज्य शासनाने 2015 यावर्षी तुकडा बंदी कायदा लागू केला होता व त्यामुळे वीस गुंठ्याच्या आतील शेत जमिनीची खरेदी विक्री करण्यावर बंधने आली होती. परंतु यामध्ये आता महसूल विभागाने बदल केला असून शेतजमिनीच्या एक किंवा दोन अशा गुंठ्यांचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आलेली नाहीये परंतु दहा गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीची खरेदी विक्रीला परवानगी देण्यात आल्यामुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जर आपण तुकडेबंदी कायद्यानुसार विचार केला तर इतकी कमी गुंठे जमीन खरेदी करायची असल्यास त्या जमिनीचा तुम्हाला नॉन एग्रीकल्चर झोन म्हणजेच एन ए लेआउट बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. परंतु ही प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ असल्यामुळे ती सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्या बाहेरची आहे.त्यामुळे आता जमिनीच्या प्रमाणभूत क्षेत्रामध्ये बदल करण्यात आला असून आता जिरायती वीस गुंठे तर बागायती क्षेत्राची दहा गुंठे जमिनीचे देखील आता दस्त नोंदणी करता येणे शक्य होणार आहे.
यामुळे ग्रामीण भागामध्ये जिरायती आणि बागायती जमिनीचा गुंठेवारीचा जो काही प्रश्न होता त्याचा खरेदी-विक्रीचा मार्ग आता मोकळा झाला असल्यामुळे खूप दिलासा मिळाला आहे. पूर्वीच्या जिरायती क्षेत्र चाळीस गुंठे आणि बागायती क्षेत्राचे वीस गुंठे याला तुकडे बंदी कायदा लागू होता व आता या कायद्यात बदल करण्यात आला असून याबाबत शासनाने नवीन अधिसूचना जारी केली आहे.
या अधिसूचनेनुसार आता राज्यातील जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत तसेच अशा तुकड्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा कायदा 1947 मधील कलम पाचच्या पोट कलम तीन नुसार जिरायती क्षेत्र वीस गुंठ्याची व बागायती क्षेत्राच्या दहा गुंठ्याचे दस्त नोंदणी म्हणजेच खरेदी विक्री देखील करता येणार आहे.
