साहेब, कुठं नेवून ठेवलेत आमचे 50 हजार ! मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील शेतकरीच प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित
Protsahan Anudan : गेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडी सरकारने 2019 मध्ये सत्ता ग्रहण केली. त्यानंतर ठाकरे सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली, त्यावेळी नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.
निर्णय झाल्यानंतर कोरोना आणि सत्तांतर यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास जवळपास अडीच वर्षे उलटली. आता शिंदे सरकारने 2017-18, 2018-19, 2019-20 या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्ष नियमित पीक कर्जाचीं परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50,000 पर्यंतचे अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे.
या अनुदानाचा पहिला टप्पा हा दिवाळीपूर्वी पार पडला आहे. प्रत्यक्षात पहिल्या टप्प्यात नाव आलेल्या शेतकरी बांधवांनी आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर अनुदान देखील मिळाले आहे. मात्र शेतकरी बांधव दुसऱ्या यादीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील शेतकरी देखील अनुदानाची प्रतीक्षा करत आहेत.
अनुदानाचा निर्णय होऊन आता दोन महिने उलटले तरी देखील ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड, शहापूर, कल्याण, भिवंडी, अंबरनाथ या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानाचा एक छदामही मिळालेला नाही. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्यास सुरुवात केली. याचा सरकारकडून मोठा गाजावाजा केला गेला. मात्र पंधरा दिवसात संबंधितांना अनुदान मिळेल असं सांगितले गेले.
यामुळे सणासुदीच्या दिवसात विशेषतः लक्ष्मीपूजनाला घरात लक्ष्मी येईल म्हणून शेतकरी आनंदी होते. मात्र पुन्हा सरकारी काम आणि सहा महिने थांब याचा प्रत्यय येत आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री महोदय यांच्या जिल्ह्यातच अजून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानासाठी प्रतीक्षा पहावी लागत असल्याने इतर राज्यात प्रोत्साहनपर अनुदानाची काय परिस्थिती असेल याचा अंदाज आपण लावुच शकतो.
दरम्यान प्रशासनाकडून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आचारसंहिता लागू असल्याने अनुदान वितरित करण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामपंचायत निवडणूकीचा अडसर अनुदान वितरित करण्यास येत आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार असल्याचे चित्र आहे.
