Salokha Yojana Mahiti: शेतीच्या संबंधित अनेक प्रकारचे वाद उद्भवतात. कधीकधी शेतीच्या बांधावरून वाद असतात तर कधी कधी जमीन कोणाच्या नावावर असते आणि जमीन कसणारा व्यक्ती दुसराच असतो. असे अनेक प्रकारचे वाद जमिनीच्या संबंधी उद्भवतात. कधी कधी हे वाद इतके विकोपाला जातात की कोर्टाच्या दारात जाऊन पोहोचतात.
त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात वेळ आणि पैसा वाया जातो. या सगळ्या गुंत्यातून शेतकऱ्यांना निघता यावे याकरिता राज्य सरकारची सलोखा योजना खूप महत्त्वाची ठरत आहे. या योजनेच्या अंतर्गत बारा वर्षांपूर्वी शेजारील व्यक्ती किंवा भाऊबंदकीतील जमिनीचा गट जर एकमेकांच्या नावे झाला असेल व तो अजून पर्यंत आहे त्या स्थितीत असेल तर अशा प्रकारच्या समस्यांसाठी सलोखा योजना खूप महत्त्वाचे आहे.
काय आहे सलोखा योजना?
बऱ्याचदा जमिनीची खरेदी विक्री केली जाते तेव्हा काही त्रुटी राहिल्यामुळे किंवा अनेक वर्षापासून वडिलांच्या नावे एका गटातील जमीन पण वहिवाट पाहिली तर ती दुसऱ्याच गटातील जमीन अशा अनेक प्रकारच्या समस्या शेतकऱ्यांपुढे आहेत. अशा प्रकारच्या ज्या काही त्रुटी आहेत त्यांच्या दुरुस्ती करण्याकरिता मंडलाधिकारी व तहसीलदार यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्याकडे तक्रार अर्ज दाखल करावा लागतो.
यामध्ये बऱ्याचदा आपली बाजू मांडण्याकरिता वकील लावणे गरजेचे असते व यामध्ये खूप वेळ आणि पैसा खर्च होतो. या समस्येतून शेतकऱ्यांचे मुक्तता व्हावी म्हणून राज्य सरकारच्या माध्यमातून सलोखा योजना राबवली जात आहे. त्यातील अनेक ठिकाणचे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत असून तुम्हाला देखील जर या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर याकरिता तुम्हाला तुमच्या गावातील तलाठ्याकडे सलोखा योजनेच्या माध्यमातून अर्ज करणे गरजेचे असते.
अर्ज केल्यानंतर तलाठी संबंधित ठिकाणी जाऊन पंचनामा करतो आणि दोघांच्या संमतीने त्याचा अहवाल मुद्रांक शुल्क विभागाला सादर करतो. यानंतर अवघ्या एक हजार रुपयांमध्ये त्या शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन मिळेल. त्यामुळे महत्त्वपूर्ण अशी ही योजना असून शेतकऱ्यांनी या योजनेतून अशा प्रकारचे वाद सोडून घ्यावेत असे आवाहन देखील शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
महिलांना मुद्रांक शुल्क मध्ये आहे एक टक्क्याची सूट
राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील महिला स्वतःच्या नावे घर किंवा प्लॉट खरेदी करीत असल्यास मुद्रांक शुल्कात खास महिलांसाठी एक टक्का सवलत दिली जाते. या माध्यमातून महिलांना कुठल्याही प्रकारच्या अडचणी येऊ नयेत आणि महिलांच्या नावे स्वतःचे हक्काचे घर असावे हा त्यामागील हेतू असून जमिनीच्या बाबतीत मात्र कोणतीही सूट शासनाकडून देण्यात आलेली नाहीये फक्त घर किंवा प्लॉट खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात एक टक्क्याची सूट मिळते.
