Sheti Kayda:- शेतीच्या संबंधित अनेक प्रकारचे वाद उद्भवताना आपल्याला दिसतात. या वादांमध्ये कधी कधी शेतीची हद्द, शेतजमिनी साठी असलेला रस्त्याचा प्रश्न, बांध कोरणे, काही प्रसंगी एखाद्या शेतकऱ्यांनी जमिनीवर केलेल्या अतिक्रमण आणि बऱ्याचदा एक प्रकारचा वाद दिसून येतो तो म्हणजे जेव्हा आपल्याला एखादे धरण किंवा तलाव किंवा आपल्या दुसऱ्या गट नंबर मधील विहिरीतून दुसऱ्या शेतामध्ये पाण्याची पाईपलाईन आणायचे असते
व त्या पाईपलाईनला काही शेतकऱ्यांकडून विरोध केला जातो व या संबंधित देखील बऱ्याचदा वाद उद्भवताना आपल्याला दिसून येतो. कारण आपल्याला माहित आहे की बरेच शेतकरी पाण्याच्या सोयीसाठी एखादा तलाव किंवा धरण, तसेच काही शेतकऱ्यांच्या दोन ठिकाणी शेती असतात व एखाद्या शेतीमध्ये विहिरीला चांगले पाणी राहिले तर त्या ठिकाणहून ज्या ठिकाणी दुसऱ्या शेतात पाणी नाही
त्या ठिकाणी पाईपलाईन च्या माध्यमातून पाणी आणले जाते. जेव्हा ही पाईपलाईन आणली जाते तेव्हा ती दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून आपल्याला आणावे लागते. तसेच काही वेळेस पाणी आणण्यासाठी पाण्याचा पाटचारी देखील दुसऱ्याच्या शेतामधून आपल्याला आणावी लागते.
यामध्ये शेतकऱ्यांमधील संबंध चांगले असतील तर काही हरकत नसते परंतु बऱ्याचदा यामध्ये शेतकरी आडकाठी ठेवतात किंवा हरकत घेतात व त्या अनुषंगाने वाद निर्माण होतात. अशा प्रसंगी काही कायदेशीर तरतुदी आहेत का? हे देखील आपल्याला माहीत असणे गरजेचे आहे. यासंबंधीची माहिती आपण या लेखात घेऊ.
काय म्हणतो कायदा?
यासंदर्भात असलेला महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा पाहिला तर त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल( पाण्याचे पाट बांधणे) नियम १९६७ हे बनवण्यात आले असून या नियमानुसार ज्या शेतकऱ्याला दुसऱ्याच्या जमिनीतून जाणारे आपल्या शेतापर्यंत पाट बांधण्याची इच्छा असेल त्याने विहित नमुन्यामध्ये तहसीलदाराकडे अर्ज करणे गरजेचे आहे.
अर्ज तहसीलदारांना मिळाल्यानंतर तहसीलदार सर्व संबंधित असलेल्या शेतकऱ्यांना याबाबत नोटीस काढतात व त्यांना आपली यासंबंधी असलेले म्हणणे मांडण्याची संधी देतात.
नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर शेजारचे शेतकऱ्याची पाईपलाईन टाकायला किंवा पाटचारी न्यायला हरकत आहे हे तपासले जाते व गरज विचारात घेऊन अर्जदाराला पाण्याचे पाट बांधण्याची परवानगी दिली जाते. याकरिता तहसीलदारांच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेतले जातात व ते खालील प्रमाणे…
1- यामध्ये शक्यतो परस्परांना संमत होईल अशा दिशेने पाट काढण्यास परवानगी दिली जाते.
2- दोघांमध्ये सामंजस्य किंवा एकमत न झाल्यास शेजारी शेतकऱ्याची नुकसान कमीत कमी होईल अशा पद्धतीने पाट किंवा पाईपलाईन टाकण्यास परवानगी दिली जाते.
3- तसेच अशा पद्धतीने पाट किंवा पाईपलाईन ही जवळच्या अंतराने टाकणे गरजेचे आहे.
4- तसेच पाईपलाईन टाकताना एखाद्या शेतकऱ्याची जाणीवपूर्वक नुकसान तर केले जात नाही ना याची देखील खात्री केली जाते.
5- तसेच पाण्याच्या पाटाची रुंदी ही कमीत कमी व आवश्यक असेल एवढीच ठेवणे गरजेचे आहे म्हणजेच कोणत्याही बाबतीत दीड मीटर पेक्षा ती जास्त असता कामा नये.
6- यामध्ये जमिनीवरून करण्यात येणारे पाण्याचे पाट आणि जमिनीवरून जर पाईपलाईन टाकण्यात आली तर शेजारच्या शेतकऱ्यास वाजवी म्हणून जे भाडे ठरवण्यात येईल ते द्यावे लागते.
7- तसेच पाईपलाईन साठी किंवा तिची दुरुस्ती करताना जमीन खोदायची आवश्यकता असेल तर ती कमीत कमी खोदली जाईल व खोदलेली जमीन अर्जदारांनी पुन्हा स्वखर्चाने पूर्ववत करणे गरजेचे असते.
8- तर शेतीमध्ये उभी पिके असतील तर त्या पिकांचे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेणे खूप गरजेचे असते. परंतु सगळी काळजी घेऊन जरी नुकसान झाले तरी ती झालेल्या नुकसानीची भरपाई अर्जदाराने देणे अपेक्षित असते.
9- अशी नुकसान भरपाई देण्यात जर कसूर करण्यात आली तर ती जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात येईल.
यासंबंधी तहसीलदाराने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील करता येते का?
पाईपलाईन बाबत किंवा पाण्याच्या पाटा बाबत तहसीलदार जे आदेश देतात त्या आदेशाविरुद्ध अपील करता येत नाही. लहानातले लहान वाद स्थानिक पातळीवर सुटावेत व अपीलच्याद्वारे संबंधित शेतकऱ्याला पाईपलाईन सारखी महत्त्वाची गोष्ट थांबवण्याची संधी मिळू नये हा यामागील उद्देश आहे.
परंतु अन्यायाने आपल्यावर आदेश बजावण्यात आले आहेत असे जर वाटले तर जिल्हाधिकाऱ्याकडे दाद मागता येते. अशा प्रसंगी जिल्हाधिकारी हे या प्रकरणाची कागदपत्रे मागवून व सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश काढू शकतात.