Shetkari Karjmafi Yojana : येत्या काही दिवसात उपराजधानी नागपूर मध्ये हिवाळी अधिवेशनाला सुरवात होणार आहे. 19 डिसेंबरला सुरु होणाऱ्या या अधिवेशनाकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे. शेतकरी बांधवांचे देखील अधिवेशनाकडे लक्ष लागून आहे.
या येत्या अधिवेशनात पुरवणी मागणी द्वारे 2017 आणि 2019 मध्ये कर्जमाफी पासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी बांधवांची कर्जमाफी करणे हेतू 791.19 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत पात्र असलेल्या मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे कर्जमाफी न झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की 2017 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवली होती. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली मात्र 88 हजार 841 शेतकरी बांधव या योजनेसाठी पात्र ठरुन देखील कर्जमाफी पासून वंचित राहिले.
सहकार विभागाने काढलेल्या तांत्रिक त्रुटीमुळे या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळू शकली नाही. दरम्यान राज्यात 2019 मध्ये सत्तांतर झाले नवीन ठाकरे सरकार उदयास आले. ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवली यात 99 हजार शेतकरी बांधव पात्र ठरून देखील तांत्रिक अडचणींमुळे कर्जमाफी पासून वंचित राहिले.
या दोन्ही योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी बांधवांना कर्जमाफी मिळावी या अनुषंगाने पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी द्वारे निधीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र ती मागणी मान्य न झाल्यामुळे या वंचित शेतकरी बांधवांचा कर्जमाफीचा प्रश्न टांगणीला लागला. आता हिवाळी अधिवेशन 19 डिसेंबर पासून सुरू होणार असून यामध्ये तरी या पुरवणी मागणीकडे वित्त विभाग गांभीर्यपूर्वक विचार करेल आणि वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल ही आशा आहे.
2017 मध्ये झालेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेत 88,841 शेतकरी बांधव कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले मात्र त्यांची छाननी प्रक्रिया उशिरा झाली. यामुळे हे शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित ठरले. त्यानंतर 2019 मध्ये ठाकरे सरकार आले त्यांनी देखील महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवली. मात्र पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेत या शेतकरी बांधवांना लाभ मिळाला असं सहकार विभागाने गृहीत धरलं किंवा सोयीचा अर्थ काढला आणि या शेतकरी बांधवांना 2019 मध्ये देखील कर्जमाफी पासून वंचित राहावे लागले.
या वंचित शेतकरी बांधवांना कर्जमाफी मिळावी या अनुषंगाने पुरवणी मागणीद्वारे पावसाळी अधिवेशनात मागणी करण्यात आली मात्र ही मागणी मान्य झाली नाही. आता हिवाळी अधिवेशनात देखील मागणी करण्यात येणार आहे. यामुळे या हिवाळी अधिवेशनाकडे शेतकऱ्यांचे बारीक लक्ष लागून आहे.