Silk Farming Scheme:- शेती क्षेत्रामध्ये सातत्याने खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल होत असून आधुनिकतेचे वारे आता मोठ्या प्रमाणावर शेतीत वाहू लागले आहेत. वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच परंपरागत पिकांऐवजी आता आधुनिक पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जात असून या पिकांना तंत्रज्ञानाची जोड देऊन उत्पादनामध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येतात.
खऱ्या अर्थाने शेती आता मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक दृष्टिकोनातून केली जात आहे. तसेच या सगळ्या आधुनिकीकरणाला आणि वेगवेगळ्या शेतीतील प्रयोगांना व पिक लागवडीला देखील शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवून प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले जात आहे.
याच अनुषंगाने जर आपण रेशीम शेतीचा विचार केला तर या शेतीला देखील प्रोत्साहन देण्याकरिता आता रेशीम उद्योग विकास योजना संपूर्ण राज्यांमध्ये प्रभावीपणे राबवता यावी याकरिता राज्य शासनाकडून मंजुरी देखील देण्यात आली आहे. नेमके रेशीम शेतीसाठी उपयुक्त आणि प्रोत्साहानात्मक असलेल्या या योजनेचे स्वरूप कसे आहे? हे या लेखात आपण जाणून घेऊ.
रेशीम शेतीसाठी फायदेशीर योजना व तिचे स्वरूप
रेशीम शेतीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता रेशीम संचालनालयाच्या माध्यमातून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रेशीम उद्योग योजना राबवली जात होती. या योजनेच्या माध्यमातून रेशीम शेतीसाठी आवश्यक बाबी पूर्ण करण्यासाठी निधी देखील उपलब्ध होता. परंतु रेशीम संचालनालयाकडे क्षेत्रिय आस्थापना कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद असताना देखील त्यांना लाभ मिळत नव्हता.
त्यामुळे आता शासनाने ही योजना राबवण्यासाठी रेशीम संचालनालयासोबत राज्याचा कृषी विभाग व पंचायत विभागाच्या माध्यमातून रेशीम विकास योजना राबवण्याकरिता शासनाने मंजुरी दिली आहे. अगोदर ही योजना बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर तुती लागवड करण्याच्या उद्देशाने 04 मार्च 2014 च्या शासन निर्णयानुसार सुरू करण्यात आली होती व त्या ठिकाणी चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर 3 सप्टेंबर 2015 चा शासन निर्णयानुसार ही संपूर्ण राज्यांमध्ये राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देखील घेण्यात आला होता. जर आपण या योजनेचे एकंदरीत स्वरूप पाहिले तर त्यामध्ये….
1- लागवड क्षेत्र मर्यादा– रेशीम विकास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुती लागवडी करिता किमान एक एकर व कमाल पाच एकर प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा असणार आहे म्हणजे या मर्यादेतच तुती लागवडीवर तुम्हाला लाभ मिळणार आहे.
2- रेशीम कीटकांचे संगोपन करता यावे यासाठी संगोपन गृह– तुम्ही कितीही तुतीची लागवड केलेली असली तरी प्रत्येक लाभार्थ्याला रेशीम कीटक संगोपन गृह हे पन्नास फूट लांब व 22 फूट रुंद इतकेच देय राहणार आहे. म्हणजेच या आकाराच्या संगोपन गृहासाठी तुम्हाला लाभ दिला जाणार आहे.
रेशीम विकास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नेमकी अर्जाची पद्धत कशी आहे?
रेशीम विकास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. म्हणजे यामध्ये ग्रामपंचायतीकडून एक अर्ज पेटी ठेवली जाणार आहे व अर्ज मागवल्या नंतर जे शेतकरी इच्छुक आहेत त्या शेतकऱ्यांनी या ठेवलेल्या अर्ज पेटीमध्ये अर्ज भरून टाकायचे आहेत.
आठवड्याच्या प्रत्येक सोमवारी ही अर्ज पेटी उघडण्यात येईल व त्यातील अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याचे काम ग्रामपंचायत करणार आहे. अशाप्रकारे सर्व मिळालेल्या अर्ज हे ग्रामपंचायतीस अथवा ग्रामसेवकास उपलब्ध करून दिले जातील व या सर्व अर्जांना ग्रामसभेची मंजुरी मिळवून देण्याची जबाबदारी देखील आता ग्रामसेवकाची असणार आहे.
अशाप्रकारे साधारणपणे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जाची पद्धत असून शेतकरी अधिक ची माहिती घेऊन या योजनेचा लाभ घेऊन रेशीम शेतीच्या बाबतीत विचार करू शकतात.