जमिनीच्या खरेदी विक्री बाबत असलेल्या नियमांचा विचार केला तर सध्याच्या कालावधीमध्ये बागायती क्षेत्राकरिता वीस गुंठे आणि जिरायती क्षेत्राकरिता 80 गुंठे असलेल्या क्षेत्राच्या खरेदी आणि विक्रीवर शासनाकडून निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. यापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीची जर खरेदी विक्री करायची असेल तर प्रांताधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना यामुळे काही समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
कारण आपल्याला माहित आहेच की बरेच शेतकरी हे विहिरीसाठी किंवा रस्त्यासाठी किंवा एखादे घरकुल बांधायचे असेल तर त्याकरिता जमिनीच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार करतात. परंतु या निर्बंधामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर पंचायत होते. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर आता राज्य शासनाने 14 जुलैला एक गॅझेट अर्थात राजपत्र प्रसिद्ध केले असून यामध्ये आता काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
राजपत्रात या बाबी आहेत नमूद
यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त असे की, कुळ वहिवाट कायदा आणि महाराष्ट्र शेतजमीन( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 मधील तरतुदींच्या अधीन राहून आणि यासंबंधीच्या नियमातील ज्या काही शर्ती आहेत त्यांच्या अधीन राहून पाच गुंठ्याच्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीला आता परवानगी देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यासंबंधीचे राजपत्र 14 जुलै रोजी राज्य शासनाने प्रसिद्ध केले आहे.
त्यामुळे आता विहिरीकरिता जास्तीत जास्त दोन गुंठ्यांपर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यासंबंधीच्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी आदेश दिल्यानंतर हा मंजुरी आदेश संबंधित क्षेत्राच्या विक्री दस्तासोबत जोडावा लागणार असून अशा जमिनीच्या विक्री दस्तानंतर विहीर वापरासाठी मर्यादित अशी नोंद संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर शेरा म्हणून घेतला जाणार आहे. यासंबंधी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्रातील ठळक बाबी पाहिल्या तर त्या……
1- शेत रस्त्यासाठी जर जमिनीचे हस्तांतरण करायचे असेल तर त्याकरिता कराव्या लागणाऱ्या अर्जासोबत प्रस्तावित क्षेत्र रस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर रस्ता नकाशा प्रस्तावित आहे त्या जमिनीचे भू सहनिर्देशक आणि जवळचा विद्यमान रस्ता ज्या ठिकाणी प्रस्तावित रस्ता जोडणारा असेल त्याचा तपशील यामध्ये नमूद करावा लागेल.
2- यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केल्यानंतर ज्या जमिनीवर शेतरस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे यासंबंधीचा तहसीलदाराकडून अहवाल मागवला जाणारा असून त्या अहवालाची आवश्यक पडताळणी केल्यानंतर शेतरस्त्यासाठी जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी मिळेल.
3- तसेच जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आदेशामध्ये शेत रस्त्या करिता जी काही जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे त्या प्रस्तावित जमिनीच्या भूसहनिर्देशकाचा समावेश असेल व हा जिल्हाधिकाऱ्यांचा मंजुरी आदेश सदर जमिनीच्या विक्री दस्तासोबत जोडावा लागणार आहे.
4- अर्जासोबत जे काही कागदपत्र जोडलेले असतील त्यांची पडताळणी केल्यानंतर सार्वजनिक वापराकरिता भूसंपादन किंवा थेट जमिनीची खरेदी केल्यानंतर शिल्लक असलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या अर्जासोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कमी जास्त पत्र जोडण्यात येईल.
5- महत्वाचे म्हणजे वैयक्तिक लाभार्थ्यासाठी केंद्रीय किंवा ग्रामीण घरकुल योजने करिता आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देण्याच्या अगोदर जिल्हा ग्राम विकास अभिकरणाकडून लाभार्थ्याची खात्री करण्यात येईल व प्रत्येक लाभार्थ्यांना 500 चौरस फुटापर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी मिळेल.
6- सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विहीर, शेत रस्ता किंवा व्यक्तिगत लाभार्थ्याकरिता केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या प्रयोजनाकरिता जमीन हस्तांतरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी फक्त एका वर्षासाठी असणार आहे. जर अर्जदाराने विनंती केली तर पुढील दोन वर्षासाठी मुदतवाढ देता येईल. परंतु या कालावधीमध्ये कार्यवाही अपेक्षित आहे नाहीतर आदेश रद्द केला जाणार असे देखील यामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
