Land Record Department New Rule:- आपल्याला माहित आहे की, जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहार हे मोठ्या प्रमाणावर होत असतात व बऱ्याचदा अशा व्यवहारांमध्ये फसवणुकीच्या घटना देखील समोर येतात. यामध्ये बऱ्याचदा दुसऱ्याच्या नावावरची जमीन तिसराच विकतो किंवा एकच जमीन एकापेक्षा जास्त जणांना विकली जाते व त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होते.
गेल्या काही वर्षांपासून जर आपण बघितले तर अशा प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये फसवणुकीच्या अनेक घटना समोर आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता या सगळ्या फसवणुकीला आळा बसण्यासाठी आणि तुम्हीच तुमच्या जमिनीचे मालक आहात हे सरकार दरबारी नेमकेपणाने सिद्ध होण्याकरिता महत्त्वाचे ठरेल असा उपक्रम भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून येत्या 15 डिसेंबर पासून राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे नक्कीच येणाऱ्या कालावधीत जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टाळता येणे शक्य होणार आहे.
जमिन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, तुम्ही तुमच्या जमिनीचे मालक असण्याचे सरकार दरबारी ओळख म्हणजे कागदपत्र असलेली नोंद ही असते. परंतु बऱ्याचदा जमिनीची खरेदी विक्री होताना नकळत काही व्यवहार होतात व आपल्याला ते माहिती देखील होत नाहीत.
अशा प्रकारची गोष्ट टाळण्याकरता आता तुम्ही जमिनीचे मालक असण्याकरिता अधिकार अभिलेखाला तुमचा आधार आणि मोबाईल क्रमांक जोडणे गरजेचे आहे. त्यातूनच आता जमिनीचे मालक असल्याचे सिद्ध होऊन व्यवहारांबाबत होणारी फसवणूक टळणार आहे.
त्यामुळे आता येत्या 15 डिसेंबर पासून राज्यातील प्रत्येक गावात तलाठी घरोघरी जाऊन ॲग्रीस्टेक योजनेची अंमलबजावणी करणार आहेत. राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागामार्फत राज्यात ही योजना कृषी विभागाच्या मदतीने राबविण्यात येणार असून यामध्ये शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार केले जाणार आहे व त्यात शेतकऱ्याचे नाव, त्याच्या जमिनीची माहिती व आधार क्रमांक एकमेकांना जोडला जाणार आहे
व यातून शेतकऱ्यांची संख्या, त्या शेतकऱ्यांकडे असलेले जमिनीचे नेमके क्षेत्र कळायला मदत होणार आहे. इतकेच नाही तर अधिकार अभिलेखाना देखील आधार जोडणी करण्याची परवानगी द्यावी असा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने केंद्र सरकारकडे दिला होता व त्याला आता केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली आहे.
कशा पद्धतीचा राहिल हा उपक्रम?
यामध्ये अधिकार अभिलेख अर्थात राइट्स ऑफ रेकॉर्डमध्ये एखादा शेतकरी जमिनीचा मालक असल्याची ओळख राज्य सरकारला पटवून देणार आहे.
त्याकरिता तलाठ्याकडे समक्ष जाऊन जमिनीची नोंद केली जाईल. जमिनीचा मालक हा तोच शेतकरी असल्याचे खात्री तलाठी कोतवालाकडून करील व शेतकऱ्याची ओळख निर्माण करण्यासाठी त्याचा आधार व मोबाईल क्रमांक जोडला जाईल.
कसा होईल शेतकऱ्यांना फायदा?
जमिनीच्या खरेदी विक्रीबाबत होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये संमती असण्याशिवाय संबंधित शेतकऱ्याची पडताळणी करता येत नव्हती व त्यामुळे अनेक गैरव्यवहाराचे व फसवणुकीचे प्रकार होत होते.
परंतु आता अधिकार अभिलेखाला आधार जोडल्याने अशा व्यवहाराची माहिती संबंधित शेतकऱ्याला असावी यासाठी भुमिअभिलेख विभागाकडून एसएमएस द्वारे ओटीपीटी दिला जाईल व हा ओटीपी दिल्यानंतरच संबंधित व्यवहार पूर्ण होईल.
त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री मधील होणारी फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे.राज्यातील 44 हजार 296 गावांमध्ये शेतकरी ओळखपत्रासह अधिकार अभिलेखाला आधार जोडणीचे काम तलाठी करणार असून येत्या तीन महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती सरिता नरके राज्य संचालक, ई फेरफार प्रकल्प, भूमी अभिलेख विभाग पुणे यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
