जिल्हा परिषद सदस्य कामांची मागणी करत असताना, सत्ताधार्‍यांनी एकवेळ निधी मागे गेला तरी चालेल मात्र विरोधकांच्या गटात कामे होऊ द्यायची नाही, असे खालच्या पातळीचे धोरण राबविले.
अशाप्रकारे सत्ताधार्‍यांनी केवळ आमच्यावर राजकीय सूड उगवण्याच्या नादात ३० कोटी रुपये शासनाला परत केले. मात्र ती रक्कम विकासकामांसाठी वापरली नाही, असा आरोप जिल्हा परिषदेचे भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केला आहे.
वाकचौरे यांनी पत्रकात म्हटले की, शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० अंतर्गत सर्वसाधारण, विशेष घटक, आदिवासी, ओटीएसपी विभागाच्या विकास कामांसाठीे २९५ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता.
हा निधी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करण्याच्या सूचना होत्या. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व पदाधिकार्‍यांनी तत्परतेने कामे करण्याची गरज होती. मात्र, प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे निधी असुनही अनेक कामे होऊ शकली नाही.
सर्वच विभागांची कामे कागदावर राहिल्याने हा निधी अखर्चित राहिला व तो परत करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषद प्रशासन आणि पदाधिकार्‍यांवर ओढावली.
जिल्हा परिषदेने अनेक कामे हाती घेतली होती. काही कामांना कोरोनाचे ग्रहण लागल्याने ‘ती’ कामे झाली नाही, कामाचा शिल्लक निधी मागे दिल्याचे प्रशासन सांगत आहे.