7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA ‘या’ महिन्यात इतक्या टक्क्यांनी वाढणार? कामगार मंत्रालयाने जाहीर केली आकडेवारी

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : केंद्र सरकारकडून (Central Goverment) गेल्या काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा (Central Staff) महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता. तसेच आता पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महागाई भत्त्यात (DA) पुन्हा एकदा वाढ होऊ शकते.

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत (DR) देखील यावेळी 3टक्क्यांनी वाढू शकते. ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) ने मार्चची आकडेवारी जाहीर केली आहे,

ज्यामध्ये 1 पॉइंटची वाढ नोंदवली गेली आहे, अशा परिस्थितीत, महागाई भत्ता पुन्हा एकदा वाढेल असा विश्वास आहे. जुलैमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यानंतर कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 34 ते 37 टक्के होऊ शकतो.

खरे तर, सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दोनदा फेरबदल करण्यात आले आहेत. पहिला जानेवारी महिन्यात आणि दुसरा जुलैमध्ये दिला जातो.

सरकारने नुकतीच महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढवला आहे. जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात सुधारणा केल्यास त्यात पुन्हा 3 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. दोन महिन्यांच्या सततच्या घसरणीनंतर, मार्च 2022 मध्ये 1 पॉइंटची उडी दिसून आली.

त्यामुळेच डीए वाढण्याची आशा जागृत झाली आहे. मात्र, एप्रिल, मे आणि जूनचे आकडे येणे बाकी असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये थोडीशी घसरण झाली.

जानेवारीमध्ये डेटा 125.1 वर आला होता, जो फेब्रुवारीमध्ये 125 वर आला होता. आता मार्चमध्ये ती वाढून 126 झाली आहे. येत्या काही महिन्यांत त्यात आणखी वाढ झाल्यास डीए वाढण्याची खात्री आहे.

अहवालानुसार, जुलैमध्ये डीएमध्ये पुन्हा 3 टक्के वाढ होऊ शकते. याचा फायदा 50 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.

जुलै 2021 मध्ये, केंद्राने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. कोरोना व्हायरसमुळे केंद्र सरकारने जवळपास दीड वर्षांपासून डीए बंद केला होता.

ऑक्टोबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचा डीए 3 टक्क्यांच्या आणखी वाढीसह 31 टक्क्यांवर पोहोचला. आता तो 3 टक्क्यांवरून 34 टक्के करण्यात आला आहे.