Agricultural News : शेती तोट्याचाच सौदा!! फक्त दीड वर्षात उत्पादन खर्चात दुप्पट वाढ; शेतकरी राजा बेजार

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम, 13 एप्रिल 2022 Krushi news : भारत एक कृषिप्रधान देश (Agricultural Country) आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या शेतीवर आधारीत आहे. देशाची जीडीपी (GDP) देखील शेतीवर आधारीत आहे.

मात्र शेतीमाल उत्पादीत करण्यासाठी आवश्यक किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याने शेतीचा खर्च (Cost of farming) सातत्याने वाढत आहे.

गेल्या पाच वर्षांत डिझेल, खते, बियाणे, मजुरी आणि वाहतूक खर्चाचे दर (Rates of transportation costs) चाळीस ते पन्नास टक्क्यांनी वाढले आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि भांडवल पाहता उत्पादित केलेल्या धान्याला योग्य भाव मिळत नाही.

हे संकट कमी होते की काय म्हणुन दुष्काळात तेराव्या महिण्यासारखे पूर, गारपीट (Hail) आणि अतिवृष्टीमुळे पिके उद्ध्वस्त होतं आहे यामुळे शेतकऱ्यांचे (Farmer) भांडवलही बुडत आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून हवामानाची अनियमितता आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रकोपाने देशातील शेतकरी हैराण झाले आहेत.

शेतकरी राजा आता अक्षरशः बेजार होण्याच्या मार्गावर आहेत. पाच वर्षांत डिझेलच्या दरात 40 रुपयांनी वाढ : गेल्या पाच वर्षांत डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 40 रुपयांची वाढ झाली आहे.

2017 मध्ये डिझेलचा दर 62.77 रुपये प्रति लिटर होता. सध्या डिझेल शंभर रुपये प्रतिलिटरपेक्षा अधिक दराने विकले जात असल्याने शेताची नांगरणी, पंप संचाने सिंचन, मळणी आणि धान्याची शेतातून कोठार व घरापर्यंत वाहतूक करणे या खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे.

शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आता शेतकऱ्यांना अधिक खर्च करावा लागतं आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना पाच वर्षांत दुप्पट खर्च करावा लागत आहे आणि परिस्थिती एवढी बिकट आहे की, पंप संच भाड्याने घेऊन शेत नांगरणी करावी लागतं आहे.

देशातील शेतकरी विशेषतः ऊस, गहू, धान, कडधान्ये आणि तेलबिया ही पिके घेतात. गहू लागवडीतील खर्च एकरी सहा हजारांवरून दहा ते बारा हजार रुपयांपर्यंत वाढले आहेत.

राज्यात उसाची देखील लक्षणीय लागवड केली जाते. ऊस लागवडीचा खर्च आता एकरी 12 ते 13 हजार रुपयांवर गेला आहे. भात लागवडीचा खर्चही 30 टक्क्यांनी वाढला आहे.

लागवडीचा खर्च वाढल्यानंतरही पाच वर्षांत अन्नधान्याच्या दरात केवळ दहा ते पंधरा टक्क्यांनीच वाढ झाली आहे. अजूनही शासकीय पातळीवर गहू व धानाची खरेदी न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाने निश्चित केलेली किमान आधारभूत किंमत मिळू शकलेली नाही.

बहुतांश शेतकरी पित्त व्यापाऱ्यांना त्यांच्या मनमानी भावाने गरजेनुसार धान्य विकण्यास मजबूर झाले आहेत. यामुळे शेती हा तोट्याचाच सौदा ठरत आहे.