Nashik News : केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत नाशिकसह राज्यातील अनेक भागांतून गेल्या दोन वर्षांत खरेदी केलेल्या कांद्याच्या व्यवहारातून तब्बल २०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचा खळबळजनक आरोप राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला.
विशेष म्हणजे भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी या आरोपाचे समर्थन करत, त्या विषयावर स्वतंत्र बैठकच आयोजित करावी, अशी सूचना केली. काही शेतकऱ्यांनीही नाफेडच्या खरेदीवर संशय व्यक्त करत ती तत्काळ बंद करावी, अशी मागणी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी पार पडलेल्या संयुक्त बैठकीला जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चौहान, जिल्हा उपनिबंधक, कृषी व पणन अधिकारी आदी उपस्थित होते.
गेल्या वर्षी नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत काही आमदारांनी केला होता.
यावेळी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्यासह काही आमदारांनी नाफेडच्या कामकाजाबाबत तीव्र संताप व्यक्त करीत या ठिकाणी सुरू असलेल्या अनियमिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
त्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी नाफेडमार्फत सुरू असलेल्या कांदा खरेदीची चौकशी करावी आणि त्याचा अहवाल थेट पीएम पोर्टलवर अपलोड करावा, अशा सूचना तत्कालीन जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांना दिल्या होत्या.
त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी निफाडच्या तत्कालीन प्रांत अर्चना पठारे यांच्या नियंत्रणाखाली समिती नेमून नाफेडची चौकशी सुरू केली होती. परंतु नाफेडचे उपव्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार यांनी चौकशी समितीला कांदा खरेदीची कागदपत्रे देण्यास नकार देत एक प्रकारे असहकार दर्शवला होता; त्यानंतर ना. भारती पवार यांनी बैठक घेत माहिती मागवली होती;
परंतु नाफेडने केवळ किती कांदा वितरित केला आणि प्रोक्युरमेंटचीच माहिती दिली. या अपूर्ण माहितीवरून ना. पवार यांनी थेट केंद्र सरकारच्या ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. त्यानंतर नाफेडने जिल्हा प्रशासनाला याबाबत पत्र देत चौकशी समितीच रद्द करावी, असे सांगितले. नाफेडच्या या दंडेलशाही कारभाराची चौकशी व्हावी, असे दिघोळे यांनी म्हटले आहे.
नाफेडद्वारे महाराष्ट्रातून २०२१ मध्ये १.५ लाख टन, तर २०२२ मध्ये २.५ लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला होता. मात्र यात व्यापाऱ्यांचा कांदा शेतकऱ्यांचा कांदा दाखवून खरेदी करण्यात आला. ठरलेल्या भावापेक्षा कमी किंमत देण्यात आली आणि चाळींच्या भाड्यातही अनियमितता होती. तसेच नाफेडकडून काही प्रमाणात खराब झालेला कांदा ४० ते ५० टक्के खराब दाखवून त्यातही अनियमितता केली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सध्या दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात येत असून, ती पारदर्शकपणे सुरू आहे. गेल्या वर्षी ३५० कोटी रुपयांचा अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. जर नाफेडच्या कांदा खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे वाटत असेल, तर त्यांनी त्याबाबत तक्रार व पुरावे द्यावेत. या प्रकाराची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चौहान यांनी दिले.