DA Hike Latest Update :हिमाचल प्रदेशातील (Himachal Pradesh) लाखो सरकारी कर्मचारी-पेन्शनधारकांना गुरुवार, 15 सप्टेंबर रोजी मोठी भेट मिळू शकते.
गुरुवारी मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर (CM Jai Ram Thakur) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, त्यात कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांबाबत अनेक मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. या बैठकीत 3% महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वाढीसह उच्च वेतनश्रेणीची अधिसूचना आणि सुधारित वेतनश्रेणीची थकबाकी यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 15 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना तीन टक्के महागाई भत्ता (DA) जाहीर केला जाऊ शकतो. यानंतर कर्मचाऱ्यांचा एकूण डीए 31 टक्क्यांवरून 34 टक्के होईल.
सुमारे 2.25 लाख कर्मचारी आणि 1.90 लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे सरकारला 450 कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. यासोबतच कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता देण्याची तारीखही निश्चित करण्यात येणार आहे.
कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतनश्रेणीची थकबाकी भरायची आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थकबाकीच्या स्वरूपात 1000 कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात, ज्याची घोषणा मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या समारंभात केली होती.
याअंतर्गत वित्त विभागाने थकबाकी भरण्याचे सूत्र तयार केल्यास थकबाकी भरण्याबाबत लवकरच आदेश निघू शकतात. पेन्शनर्स युनियनने जानेवारी 2022 पासून थकीत असलेल्या तीन टक्के महागाई भत्त्याचा हप्ता लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
या संदर्भात अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना आणि सचिवालय कर्मचारी सेवा संघटनेच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत हिमाचल प्रदेश सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांची गेल्या महिन्यात एक बैठक झाली, ज्यामध्ये डीए वाढवण्यासोबतच इतर अनेक मागण्यांवर चर्चा झाली.
अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांनी सप्टेंबर महिन्यात बहुतांश मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचवेळी राज्य सरकार पुढील महिन्यात महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा आदेश जारी करेल, असे आश्वासन त्यांनी युनियनच्या नेत्यांना दिले.
याशिवाय कर्मचार्‍यांच्या पगारातील तफावत दूर करण्यासाठी रायडरच्या अधिसूचनेवर शिमला राज्य सचिवालयात चर्चा होणार असून त्यासाठी 34 संवर्गातील कर्मचार्‍यांनी महासंघाकडे आक्षेप नोंदवले आहेत, ते आज सायंकाळपर्यंत मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांना सादर केले जाणार आहेत.
या अहवालाची एक प्रत मुख्य सचिव आर.डी. धीमान आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना यांनाही देण्यात येणार असून राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत लवकरात लवकर दूर करण्यासाठी सरकारला सांगण्यात येईल, जेणेकरून सर्व बाधित कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळू शकेल.
या मुद्द्यांचाही बैठकीत समावेश केला जाणार आहे
याशिवाय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी केलेल्या घोषणांनाही बैठकीत मान्यता देण्यात येणार आहे.त्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत पॅरा पॉलिसीअंतर्गत मदतनीस आणि स्वयंपाकी यांची एक हजार पदे भरण्यास मंजुरी मिळू शकते.
पशुसंवर्धन विभाग लंपी स्किनबाबत अधिकारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडणार आहेत. हिमाचलच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा वाढवून सामुदायिक आरोग्य केंद्र, उपतहसीलांना तहसीलचा दर्जा देण्याचा विषयही बैठकीत जाणार आहे.