अहमदनगर Live24 टीम, 31 ऑगस्ट 2021 :- राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालया मागील घाणीच्या साम्राज्यात अमरण उपोषण सुरू झाले आहे.. महात्मा फुले कृषी विद्यापिठाच्या प्रकल्पग्रस्त कृती समितीला अहमदनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घाणीच्या साम्राज्यात अमरण उपोषण करणेसाठी जागा दिली आहे.

त्यामुळे उपोषणकर्ते आजारी पडून वेगळी समस्या निर्माण होण्याची भीती निर्माण झालेने जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गामधून तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त होत आहे. आम्हाला असे घाणीच्या साम्राज्यात उभे करून आम्ही कधीही न केलेल्या चुकीची शिक्षा तरी आम्हाला देऊ नका. सन्मानाने आमचे हक्क मागण्याचा आमचा अधिकार तरी आमच्या पासून हिरावून घेऊ नका.. अशी आर्ट हाक या प्रकल्प ग्रस्तांमधून येत आहे..

हे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी म्हणतात की जर आम्हाला शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार नोकरीत सामावून घेता येत नसेल तर निदान आमच्या जमिनी तरी आम्हाला परत करा, म्हणजे आमच्या उदरनिर्वाहाची सोय होईल. राहुरी तालुक्यातील सहा गावातील उर्वरित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विद्यापीठ सेवेत प्रशासनाने सामावून घेण्यासाठी हा लढा पुकारला आहे असे कृती समितीचे अध्यक्ष संतोष पानसंबळ यांनी सांगितले,

१९६८ साली विद्यापीठ स्थापन झाले त्या वेळी ५८४ खातेदारांचा एकूण २८४९.८८ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले आहे, कुटूंबातील व्यक्तीला विद्यापीठ सेवेत घेण्याबाबत कायदा, पुनर्वसन अधिनियम १९९९ कलम ६(क), नुसार शासन तरतूद असतांना सुद्धा विद्यापीठ प्रशासना कडून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना डावलले जात आहे,

विद्यापीठ मध्ये १ जून २०२१ पर्यंत मंजूर पदा पैकी गट ‘क’ व गट ‘ड’ संवर्गातील १३१४ पदे रिक्त आहेत, २००८ पर्यंत व २००९ मध्ये विद्यापीठ ने ३९४ प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेतले आहे, उर्वरित प्रकल्पग्रस्त यांना लवकरात लवकर विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्यासाठी हे उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे कृती समितीचे उपाध्यक्ष विजय शेडगे यांनी सांगितले.

तसेच राहुरी तालुक्यातील खडांबे, सडे, वरवंडी, राहुरी खुर्द,पिंप्री अवघड, डिग्रस या सहा गावातील शेतकऱ्यांमध्ये आक्रोशाचे वातावरण निर्माण होत आहे, तसेच शेतकऱ्यांमध्ये आंदोलन बाबत भावना तीव्र होत आहे, असे सचिव राहुल शेटे व सहसचिव श्रीकांत बाचकर यांनी सांगितले, आज पासून (३० ऑगस्ट) हे अमरण उपोषण सुरू केले आहे,

अधिनियम १९९९ कलम ६(क) मध्ये प्रकल्पधिकारी अंमलबजावणी खाली त्याच प्रकल्पातील बाधित व्यक्तीला त्याच प्रकल्पात गट क व गट ड मध्ये सामावून घेतांना ५०% पेक्षा कमी नाही इतक्या जगावर सामावून घेण्याचे स्पष्ट तरतूद असतांना सुद्धा विद्यापीठाने स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना दर वेळी डावलले आहे, विद्यापीठा मध्ये ४५% पर्यन्त रिक्त जागा आहेत, जो पर्यंत जिल्हा प्रशासन,

मंत्रालयीन प्रशासन व विद्यापीठ प्रशासन या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देत नाही तो पर्यंत हे उपोषण सुरू राहील तसेच न्याय नाही मिळाला तर उपोषण व आंदोलन तीव्र करण्यात येईल व उर्वरित प्रकल्पग्रस्त यांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेईपर्यंत शांत बसणार नाही असे प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे संघटक सम्राट लांडगे यांनी सांगितले, या वेळी राहुरी तालुक्यातील सहा गावातील सर्व उर्वरित प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपोषणाला बसले आहेत..