शेवगावच्या जिल्हा परिषद शाळेलगत बीओटी तत्वावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधण्याची मागणी

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम, 24 जून 2021 :- शेवगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत (मुलांची) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2017 च्या प्रस्तावानुसार बीओटी तत्वावर बांधण्याच्या मागणीचे निवेदन स्थानिक टपरीधारकांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राजश्री घुले व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांना देण्यात आले.

यावेळी जिल्हा परिषद सदस्या हर्षदाताई काकडे समवेत संजय गुजर, अरविंद पटेल, विष्णू पाठे, रोहिदास गांगे, किशोर गरडवाल, कादर मनियार, सिराज शेख, संदिप राऊत, मोहंमद रफिक तांबोळी, बबलू तांबोळी, राजू वाकळे, भाऊसाहेब भाग्यवंत, रणजित शेळके, राधेश्याम मुंदडा, ज्ञानदेव सोनवणे,

मधुकर वणवे, बबन घुगे, प्रल्हाद कांबळे आदिंसह टपरीधारक उपस्थित होते. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ही सन 1857 रोजी स्थापन करण्यात आलेली असून, त्यालगत चारही बाजूने टपरीधारक विविध व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत आहे.

सदरील सर्व टपरीधारकांकडून अधिकृतरित्या नगरपरिषदला कर पावतीचा प्रतिदिन भरणा केला जात आहे. सदरील शाळेच्या आवारात शॉपिंग कॉम्प्लेक्ससाठी सन 2017 साली प्रस्ताव सादर करून त्यास मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते.

मात्र त्या वेळी अडचण निर्माण झाल्यास सदर प्रस्ताव बारगळला. सदर विषयावर 16 जून 2019 रोजी जिल्हा परिषदेत जनरल मीटिंग त्यात शेवगाव शहराच्या जिल्हा परिषद शाळा मराठी, जिल्हा परिषद शाळा उर्दु, पंचायत समिती,

प्राथमिक आरोग्य केंद्र पैठण रोड आदी सर्व ठिकाणच्या जागा 99 वर्षाच्या करारावर देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तरी सदरील प्रस्तावास आमच्या सर्व टपरी धारकांचा विरोध आहे.

याबाबत जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेल्या 2017 च्या प्रस्तावाची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नसून, 99 वर्षाच्या करारावर मंजुरी देणे म्हणजे टपरीधारकांची रोजंदारी बंद करून उपासमारीची वेळ येणार असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

शेवगाव जिल्हा परिषद (मराठी) शाळेच्या जागेवर सुमारे 40 ते 50 वर्षापासून टपरीधारक विविध व्यवसाय करुन कुटुंबाचे उदरनिर्वाह चालवित आहे. सदर जागेत बीओटी तत्वावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधल्यास टपरीधारकांना प्राधान्याने गाळे देऊन उर्वरीत गाळ्यांचा लिलाव होऊ शकतो.

यामुळे राजकीय पुढारी, बांधकाम व्यावसायिक व धनदांडगे यांचा हस्तक्षेप होणार नाही. तर सर्वसामान्यांचा यामध्ये फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सदर गाळ्यांना 99 वर्षाच्या करारावर मंजुरी देण्याच्या निर्णयाचा निषेध करुन सदरील प्रस्ताव तात्काळ रद्द करून त्या ठिकाणी 2017 प्रस्तावानुसार बीओटी तत्त्वावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधावा,

टपरीधारकांना प्राधान्याने गाळे देऊन उर्वरीत गाळ्यांचा लिलाव करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा सर्व टपरीधारक 1 जुलै पासून जिल्हा परिषदे समोर प्राणांतिक उपोषण करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.