अहमदनगर मधील हुतात्मा स्मारकचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे. चौथे शिवाजी महाराज यांनी इंग्रजांविरुद्ध बंड पुकारत आंदोलन छेडले. देशात सध्या धार्मिक सामाजिक परिस्थिती भयावह झालेली आहे. केंद्रातील सरकार राज्यघटना नियम कायदे पायदळी तुडवत आहे. सामान्य माणसाला न्याय मिळण्याची शक्यता दुरापास झालेली आहे. देशात लोकशाहीप्रति आदर असणा-या नागरिकांसाठी हा खडतर काळ आहे. संविधानिक मूल्ये पायदळी तुडवली जाण्याचा अनुभव सातत्याने येत आहे. या वातावरणात सरकारला जाब विचारणारे, निर्भिड नागरिक सक्रिय होण्याची गरज आहे. देशभर सुरू असलेल्या धर्मांध लोकशाहीविरोधी दडपशाहीविरूध्द लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येत ‘निर्भय बनो’ हि मोहिम सुरू केलेली आहे.
या यात सर्वांनी सहभागी व्हावे असे आव्हान एडवोकेट असीम सरोदे यांनी केले. आज सत्तेत असलेल्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध आवाज उठवलाच पाहिजे हे त्यांनी निक्षून सांगितलं. पत्रकार यांना हाताशी धरून अप्रचार चालवलं जात आहे कश्मीर फाइल्स केरला फाइल्स यासारखे खोटे चित्रपटाच्या माध्यमातून धर्मांध प्रपोगंडा राबवला जात आहे. लव्ह जिहाद या काल्पनिक कार्यक्रमाच्या विरोधात हिंदूंना भडकावलं जातं. या देशातील वांशिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता नष्ट करणं हेच त्यांचं केंद्रातील सरकारचे उद्दिष्ट आहे.आपण म्हणजे हिंदू आणि बाकीचे सगळे अशी विभागणी मोदी सरकारने केली आहे. मोदींच्या भारतात विरोधाला स्थान नाही. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असो की विचार-बुद्धीचं स्वातंत्र्य यांचा पुरस्कार करणार्‍यांच्या विरोधात ट्रोल सेनेच्या माध्यमातून हल्ले चढवले जातात.या सर्वांना विरोध करण्याची आवश्यकता आहे. अनेक महिने वा वर्षं विरोधकांना वा पत्रकारांना तुरुंगात डांबून ठेवलं जातं. गोदी मिडिया ही नवी संज्ञा या राजवटीने जन्माला घातली. मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीबद्दल वर्तमानपत्रं वा वृत्त वाहिन्या बातम्या देत नाहीत त्यामुळे सत्य जनतेपर्यंत पोहोचत नाही व जनता भ्रमित होते
यावेळी बोलताना विश्वंभर चौधरी यांनी असे सांगितले की निर्भय बनो चा नारा गांधीजींनी या आंदोलनात दिला आणि तो नारा भारताच्या कानाकोपर्‍यात पोचला.चंपारण्यात निळीचे मळेवाले जमीनदार, शेतकर्‍यावर जुलुम जबरदस्ती करत होते. गांधीजींनी चंपारण्याचा दौरयात असं ध्यानी आलं की कायदे-कानून बदलण्यासाठी संघर्ष करणं सोपं आहे परंतु जनतेच्या मनातील मळेवाल्यांची जमीनदारांची भीती व दहशत दूर करणे अत्यावश्यक आहे .
चपरंण्याप्रमाणेच आज दडपशाही हेच नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या सरकारचं धोरण आहे. आपल्या विरोधात जे आंदोलन करतात ते देशद्रोही आहेत असं मानून कायदेशीर आणि राजकीय कारवाई केली जाते. तीन शेती कायद्यांच्या विरोधात एक वर्षं सुरु असलेल्या शिस्तबद्ध, शांततामय आंदोलनाला खालिस्तानवादी, देशद्रोही ठरवण्यात आलं, शेतकरी आंदोलक दिल्लीत येऊ नयेत यासाठी दिल्लीची नाकेबंदी करण्यात आली. हरप्रकारे त्यांना छळण्यात आलं. परंतु आंदोलकांची एकजूट, शिस्त आणि निडरता अतुलनीय होती. त्यांच्या निर्धारापुढे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली.
सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स, एनआयए या सारख्या एजन्सीजचा वापर पत्रकार, विरोधक यांच्या विरोधात केला जातो. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरुद्ध बोलत असल्यास त्याच्या मागे एडी सीबीआय लावत चौकशी लावायच्या आणि त्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला की त्यांच्या चौकशी थांबवायच्या हे योग्य नाही. सर्वच भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या निष्पक्षपातीपणे पक्ष पार्टी विरहित चौकशया झाल्या पाहिजे
हिंदुराष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा कार्यक्रम राबवला जातो आहे.
अडानी-अंबानी या उद्योग समूहांच्या संपत्तीत सरकारी आशीर्वादाने मोठी वाढ होते आहे. या विषयावर संसदेत चर्चा होणार नाही असा बंदोबस्त संख्येच्या बळावर केला जात आहे. या भयग्रस्त वातावरणात निर्भय बनो आंदोलनाची गरज आहे. मोदी सरकार निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेवर आलं आहे आणि निवडणुकीच्या मार्गानेच या सरकारला बेदखल करावं लागेल.2014 पासून देश अराजकतेकडे वाटचाल करत आहे. परंतु अजूनही उशीर झालेला नाही लोकांनी सजग होत धर्मांध सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध बोलले पाहिजे. आज देशात महागाई बेरोजगारी शेतकऱ्यांचे प्रश्न व इतर अनेक समस्या असताना केंद्रातील सरकार केवळ जाती-धर्माच्या नावावर लोकांना भ्रमित करून आपली पोळी भाजून घेत आहे. आता वेळीच या यावर बोलणे आवश्यक आहेय अथवा येणारी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. त्यासाठी पुन्हा एकदा लोकांना भयमुक्त करण्यासाठी निर्भय बनो आंदोलन सुरु झालं आहे
निर्भय चळवळ संपूर्ण देशामध्ये सुरू करण्याची आवश्यकता आहे व त्याबाबत सजग व संवेदनशील नागरिकांनी सातत्याने संवाद चालू आहे.बैठकीपूर्वी दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल बुलबुले यांना सर्व कार्यकर्त्यांनी श्रद्धांजली वाहिले त्यानंतर चौथे शिवाजी महाराज यांच्या यांना अभिवादन करून बैठकीची सुरुवात झाली.
