Privet job new rules:वर्क फ्रॉम होमसाठी (work from home) सरकारने नवीन नियम जाहीर केले आहेत. या अंतर्गत कर्मचारी जास्तीत जास्त एक वर्ष घरून काम करू शकतात.
यासोबतच वाणिज्य मंत्रालयाच्या (Ministry of Commerce) म्हणण्यानुसार, कंपनी जास्तीत जास्त 50 टक्के कर्मचाऱ्यांवर याची अंमलबजावणी (implementation) करू शकते.
विशेष आर्थिक क्षेत्रात लागू –
वाणिज्य मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी करून नवीन नियमांची माहिती दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, घरातून काम करण्याचे हे नियम विशेष आर्थिक क्षेत्र किंवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (economic sector or special economic sector) युनिट्ससाठी आहेत.
म्हणजेच या भागात असलेल्या कंपन्या आता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना नवीन नियमांनुसार घरून काम करण्याची परवानगी देऊ शकतात.
उद्योगांच्या मागणीवर सरकारचा शिक्का –
मंत्रालयाने सांगितले की, उद्योग अनेक दिवसांपासून याची मागणी करत होते आणि त्या आधारावर ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सर्व विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (SEZ) वर्क फ्रॉम होम धोरण समान रीतीने लागू करण्याची मागणी उद्योगाने सरकारकडे केली होती.
यावर चर्चा केल्यानंतर, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 मध्ये वर्क फ्रॉम होम हा नवीन नियम 43A (Work from home is the new rule 43A) अधिसूचित करण्यात आला आहे.
आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना फायदा –
विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (SEZ) सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, काही श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी असेल. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान (information technology) आणि आयटीशी संबंधित इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या नियमानुसार केवळ तेच कर्मचारी घरून काम करू शकतील, जे तात्पुरते कामावर येऊ शकत नाहीत.
खरे कारण दिले पाहिजे –
वाणिज्य मंत्रालयाने अधिसूचनेत असेही नमूद केले आहे की, नवीन नियमानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या (SEZ) विकास आयुक्तांना त्यांच्या 50 टक्के कर्मचार्‍यांना वास्तविक कारणांमुळे घरून काम करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार दिला जाईल. . मात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि कारण लिखित स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक आहे.