महाराष्ट्रात महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने उधळला महायुती सरकारचा वारू! महायुती सरकारचे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने भक्कम पाऊल

महिलांचे सक्षमीकरण ही संकल्पनाच मुळात खूप महत्त्वाची असून महिलांचे प्रत्येक क्षेत्राच्या बाबतीत सक्षमीकरण होणे व महिला प्रत्येक बाबतीत स्वतःच्या पायावर उभी राहणे हे राज्याच्या व देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाची बाब असते. हीच गोष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केंद्रातील भाजप प्रणित सरकार आणि महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने भक्कम असे पावले टाकायला सुरुवात केली

असून त्याचाच एक भाग म्हणून अनेक योजनांची अंमलबजावणी सध्या महाराष्ट्रात केली जात आहे व या योजनांच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक तसेच सामाजिक जीवनमान उंचवावे याकरिता खरोखरच वाखण्याजोगे असे प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे या लेखामध्ये आपण महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने केलेली कामे आणि आखलेल्या योजना व त्यांची अंमलबजावणी यांची माहिती बघणार आहोत.

 या योजना म्हणजेच महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले मोठे पाऊल

1- लाडकी बहिणी योजना– गेल्या काही दिवसांपूर्वी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये मध्यप्रदेश सरकारच्या महिलांसाठी असलेल्या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील माझी लाडकी बहीण नावाची योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आता प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येणार असून जुलै महिन्यापासून या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झालेली आहे व कित्येक महिलांच्या खात्यावर जुलै आणि ऑगस्ट असे दोन महिन्यांचे मिळून तीन हजार रुपयांचा लाभ थेट डीबीटी द्वारे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

महिन्याला पंधराशे रुपये याप्रमाणे या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना वर्षाला 18000 रुपयांचा लाभ देणारी ही महत्त्वपूर्ण अशी योजना आहे. साधारणपणे आतापर्यंत दीड कोटी महिलांनी  या योजनेकरिता नोंदणी केली आहे. महिन्याला एक निश्चित रक्कम महिलांना मिळणार असल्यामुळे कुटुंबासाठी या रकमेची खूप मोठी मदत महिला वर्गाला होणार आहे.

2- मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय– ग्रामीण भागातील किंवा आर्थिक अडचणीमुळे ज्या मुलींना उच्च शिक्षण घेता येत नाही अशा मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून त्यामुळे आता मुलींना देखील महागड्या स्वरूपाचे असे व्यावसायिक शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे राहता येणार आहे व हा निर्णय महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वपूर्ण आहे.

3- अन्नपूर्णा योजना– प्रत्येक घरामध्ये गॅस असणे हे महिलांच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे असून या दृष्टिकोनातून देखील महायुती सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गॅस हा प्रत्येक कुटुंबातील एक महत्त्वपूर्ण असा घटक असून गॅसच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर गरीब महिलांच्या कुटुंबावर आर्थिक भार येऊ नये याकरिता राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांना अन्नपूर्णा योजना सुरू केली आहे.

या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांना प्रतिवर्षी तीन एलपीजी सिलेंडर मोफत दिले जाणार आहेत.ही एक एक मोठी उपलब्धी असून यामुळे महिलांना खूप मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

केंद्रातील सरकारने देखील उज्वला योजनेच्या माध्यमातून महिलांचा स्वयंपाक करताना होत असलेल्या धुरापासून मुक्तता केली आहे व त्यामुळे अनेक श्वसनाच्या आजार जडण्याच्या धोक्यापासून महिलांची सुरक्षा झालेली आहे.

4- लेक लाडकी योजना देखील आहे महत्त्वाची– राज्यातील महायुती सरकारची लेक लाडकी योजना अतिशय महत्त्वाची अशी योजना असून मुलींचा घटता जन्मदर या गंभीर प्रश्नावर मात करण्यासाठी या योजनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुलींना वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत टप्प्याटप्प्याने एक लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते.

5- राजकीय क्षेत्रात संधी मिळण्यासाठी प्रयत्न– आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून ज्याप्रमाणे महिलांसाठी राज्यातील महायुती सरकार प्रयत्न करत आहे. अगदी त्याचप्रमाणे राजकीय क्षेत्रामध्ये देखील महिलांना मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याची संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून राज्यातील विधानसभा व लोकसभेत महिलांसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे.

त्यामुळे नुसते घर आणि संसार या पुरते मर्यादित न राहता महिला आता देशाच्या आणि राज्याच्या लोकप्रतिनिधी सभागृहांमध्ये देखील प्रवेश करून महिलांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवू शकणार आहेत.

तसेच सरकार दरबारी पूर्ण नाव लिहिताना आईचे नाव लिहिण्याची सक्ती व सातबारा उताऱ्यावर आता आईचे नाव इत्यादी नवीन निर्णयामुळे आता महिलांच्या सन्मानामध्ये भर पडण्यास मदत झालेली आहे.

6- मातृत्व रजा आणि बाळंतपणात घेतलेल्या सुट्ट्यांच्या बाबतीतला निर्णय– महिलांच्या दृष्टिकोनातून जर आपण बघितले तर मातृत्व ही एक मोठी देणगी आहे. या दृष्टिकोनातून मातृत्वाचा आणि बाळंतपणात बारा आठवड्यांची सुट्टी अगोदर देण्यात येत होती. परंतु आता ही सुट्टी 26 आठवड्यांची करण्यात आलेली आहे.

7- प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय– प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून देशातील अनेक बेघर असलेल्या कुटुंबांना स्वतःचे घर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे

व या योजनेमध्ये आता महिलांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा बदल करण्यात आलेला असून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जी आता घरे बांधली जाणार आहेत ती घरे आता कुटुंबातील महिलेच्या नावाने करण्यात येत आहेत. त्या निर्णयामुळे देखील आता महिलांना सन्मान प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे.

8- तिहेरी तलाक सारख्या प्रथेपासून  मुक्तता– केंद्र सरकारने जात-पात किंवा धर्माच्या चाकोरीच्या बाहेर येऊन महिलांच्या उत्कर्षाकरिता देखील काही महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत व त्यातीलच एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा निर्णय हा होय. या तिहेरी तलाक पद्धतीमध्ये अगोदर मोबाईल वरून सुद्धा एसेमेस पाठवून तीन वेळा तलाख लिहून महिलांना अक्षरशः वाऱ्यावर सोडण्याचे प्रकार घडत होते.

त्यामुळे अशा वाऱ्यावर आलेल्या महिलांच्या आयुष्यामध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या उद्भवत होत्या. परंतु केंद्र सरकारने या सगळ्या धार्मिक गोष्टी बाजूला सारून तिहेरी तलाकसारखी अनिष्ट पद्धतच रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन मुस्लिम समुदायातील महिलांची मोठ्या संकटातून मुक्तता केली आहे.