RBI Repo Rate Hike: ऑगस्ट 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank) चलनविषयक धोरण समितीची (Monetary Policy Committee) नियोजित बैठक अल्पावधीत पूर्ण होणार आहे. आता प्रतीक्षा करण्यासाठी अवघे काही तास उरले असून, त्यानंतरच या वेळी जनतेवर व्याजाचा बोजा आणखी वाढणार आहे, हे कळेल.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Shaktikanta Das) आज बुधवारपासून सकाळी १० वाजता तीन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देणार आहेत. यापूर्वी ही बैठक सोमवार ते बुधवार या कालावधीत होणार होती, मात्र काही कारणास्तव ती तहकूब करावी लागली.
महागाईतून दिलासा, तरीही या अडचणी –
सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नानंतर महागाई (inflation) हळूहळू आटोक्यात येत आहे. मात्र, दुसरीकडे यूएस सेंट्रल बँक फेडरल रिझर्व्हसह (US Central Bank Federal Reserve) अनेक देशांच्या केंद्रीय बँका आक्रमकपणे व्याजदर वाढवत आहेत. अमेरिकेतील ऐतिहासिक चलनवाढीमुळे फेडरल रिझर्व्ह सातत्याने व्याजदर वाढवत आहे.
बँक ऑफ इंग्लंडनेही या आठवड्यात विक्रमी २७ वर्षांतील व्याजदरातील सर्वात मोठी वाढ जाहीर केली. यामुळे रेपो दरातच वाढ होईल, अशी जवळपास सर्वच विश्लेषकांची खात्री आहे. गेल्या वेळी म्हणजेच जूनच्या बैठकीप्रमाणे या वेळीही रेपो दर वाढेल, स्थिर राहील की कमी होईल, असा प्रश्नच नाही.
यावेळीही रेपो दर (repo rate) वाढणार आहे, जरी तो किती वाढेल यावर विश्लेषकांचे एकमत नाही. यावेळी रिझर्व्ह बँक रेपो दर ०.३५ टक्क्यांवरून ०.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते, असे बहुतांश विश्लेषकांचे मत आहे.
चार वर्षांपासून दर वाढवले नाहीत –
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या वर्षी मे महिन्यापासून रेपो दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्यात चलनविषयक धोरण समितीची (RBI MPC बैठक) तातडीची बैठक बोलावली होती. महागाई वाढल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला हे करावे लागले.
मे २०२२ च्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.४० टक्के वाढ केली होती. त्यानंतर जूनमध्ये चलनविषयक धोरण समितीची नियमित बैठक झाली, ज्यामध्ये रेपो दरात 0.50 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्यात जवळपास दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच रेपो दरात बदल केला होता. जवळपास दोन वर्षे रेपो दर अवघ्या ४ टक्क्यांवर राहिला. सध्या रेपो दर 4.90 टक्के आहे.
रेपो रेट इतका वाढू शकतो –
क्रेडिट रेटिंग एजन्सी इक्राच्या मते, चलनविषयक धोरण समितीचे सदस्य रेपो दर 0.35 टक्क्यांवरून 0.50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या बाजूने मतदान करू शकतात. ICRA च्या चीफ इकॉनॉमिस्ट अदिती नायर यांच्या मते, यावेळी देखील RBI रेपो रेट 0.50% पर्यंत वाढवू शकते.
ICRA च्या मते, रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरण समिती फेडरल रिझर्व्हच्या दर वाढीच्या वेगापेक्षा देशांतर्गत आर्थिक वाढ आणि चलनवाढीच्या संतुलनाला अधिक महत्त्व देईल.
रिझर्व्ह बँक दर निश्चित करताना रुपयाच्या वाटचालीचाही विचार करेल. यूएसच्या तुलनेत जास्त व्याजदरातील तफावत विदेशी गुंतवणूकदारांकडून विक्रीला कारणीभूत ठरू शकते, जे रुपयाचे मूल्य आणि भारताच्या परकीय चलन साठ्यासाठी वाईट ठरेल.
ईएमआयचा बोजा वाढणार आहे –
अनेक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की आरबीआय ऑगस्टच्या बैठकीत व्याजदर 0.35% वरून 0.50% पर्यंत वाढवल्यानंतर ते त्याच ट्रेंडचे अनुसरण करू शकते. रेपो दर असाच वाढत राहिला तर बँकाही व्याजदर वाढवत राहतील.
वाढत्या व्याजदराचा थेट परिणाम अशा लोकांवर होईल जे गृहकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाचा ईएमआय भरत आहेत. याशिवाय, जे लोक आगामी काळात घर किंवा कार घेण्याचा विचार करत आहेत, त्यांच्यावर वाढीव ईएमआयचा बोजा पडण्याची खात्री आहे.