आमदारांना पाच वर्ष निवडून आल्यानंतर पेन्शन दिली जाऊ शकते तर आम्हाला का नाही? असा प्रश्न राज्य कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. यामुळे आता आपण आमदारांना नेमकी पेन्शन किती मिळते याबाबत थोडक्यात जाणून घेऊया.
सरकारकडून राज्यातील सर्व माजी आमदारांना पेन्शन दिली जाते. राज्यातील एकूण 634 विधानसभा आमदार आणि 141 विधानपरिषद आमदारांना 24 फेब्रुवारी 2023 च्या सरकारच्या यादीनुसार निवृत्ती वेतन मंजूर केले आहे. एकूणच प्रत्येक महिन्याला 775 आमदारांना निवृत्ती वेतन देण्यात येते.
राज्यातील सर्व माजी आमदाराला निवृत्ती वेतन सरकार कडून मिळत असते. जर आमदाराचे निधन झाले तर त्यांच्या कुटुंबालाही निवृत्ती वेतन देण्यात येत असते.
दोन्ही सभागृहा पैकी कुठल्याही एका सभागृहात शपथ घेतलेल्या माजी आमदाराला निवृत्ती वेतन सरकार कडून मंजूर होत असते .राज्यात माजी आमदाराला दर महिन्याला किमान 50 हजार रुपये निवृत्तीवेतन सरकार कडून मंजूर करण्यात आलेल आहे.
एकापेक्षा अधिक वेळा आमदारकी केली असेल तर चालू असलेल्या 50 हजार रुपयांमध्ये प्रत्येक टर्मसाठी जवळपास 2 हजार रुपये वाढ विण्यात येत असतात म्हणजेच जर एखादा आमदार एक वेळ आमदार झाला असल्यास त्या माजी आमदाराला जवळ जवळ 50 हजार रुपये निवृत्ती वेतन सरकार कडून मिळत असते.
तर दोन वेळा राहिलेल्या माजी आमदाराला जवळपास 52 हजार रुपये निवृत्ती वेतन राज्य सरकार कडून मिळत असते.या अगोदर राज्यातील आमदारांचं निवृत्ती वेतन हे 40 हजार रुपये होतं. 10 हजार रुपये निवृत्ती वेतन 2016 मध्ये वाढवण्यात आलं होत.आमदाराच निधन झाल्यावर पती किंवा पत्नीला 40 हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळत असते.
राज्यातील आमदारांना किती पगार मिळतो ? वाचा सर्व माहिती एकाच क्लिकवर