नगरसाठी दीडशे कोटी दिले, गेले कुठे?

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम, 18 ऑगस्ट 2021 :- नगरसाठी १५० कोटी दिल्याचे उत्तर मला केंद्राकडून मिळाले आहे, त्यानुसार हे पैसे म्हाडाकडे आले आहेत का ? किंवा कोण खोटं बोलतंय हे पाहण्यासाठी मी बुधवारी (१८ आॅगस्ट) म्हाडाच्या सीईओंशी चर्चा करण्यासाठी मुंबईला जाणार आहे, असे खासदार सुजय विखे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या आढावा बैठकीत स्पष्ट केले.

त्यामुळे केंद्राने दिलेले पैसे गेले कुठे असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. थंड बस्त्यात असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामाचा खासदार विखे यांनी मंगळवारी महापालिकेत आढावा घेतला.

यावेळी महापाैर रोहिणी शेंडगे, उपमहापाैर गणेश भोसले, आयुक्त शंकर गोरे, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप पठारे, उपायुक्त यशवंत डांगे, आर. जी. मेहेत्रे आदी उपस्थित होते. नगर शहरात दोन वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केडगाव येथे ६२४, नालेगाव २१६, संजयनगर २९८, आगरकरमळा ५९४ सदनिका मंजूर आहे.

संजयनगर येथील सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर अाहे. त्यासाठी लाभार्थी उपलब्ध झाले आहेत. तथापी, केडगाव व नालेगाव येथे अद्याप लाभार्थी निश्चित करण्यात आले नाही.

मेहेत्रे म्हणाले, अद्याप, केंद्र व राज्य सरकारकडून येणारे प्रति लाभार्थी अडीच लाखांचे अनुदान उपलब्ध झालेले नाही. तसेच ज्या ३१ जणांनी घरकुलांसाठी बुकिंग केली होती, त्यापैकी २० जणांनी पैसे माघारी काढून घेतले. इन्फ्रास्ट्रक्चरचे पैसे कमी झाल्यात किमती कमी होऊ शकतील.

प्रतिसाद नसल्याने योजना ठप्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विखे म्हणाले, आपल्याला घरकुलांची किंमत कमी करण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून काही निधी घेता येईल का हे पहावे लागेैल. पुणे, नाशिकला हे प्रकल्प कसे राबवले याची प्रशासनाने माहिती घ्यावी.

तसेच शासकीय अनुदानाबाबत बोलताना विखे म्हणाले, केंद्राकडे मी एक अतारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यानुसार मला उत्तर आले. या उत्तरात नगरसाठी तब्बल १५० कोटी रिलीज केल्याची माहिती आहे. हे पैसे म्हाडाकडे जमा झाले असतील तर ते म्हाडाने इतरत्र वाटप केले का ? म्हाडासमवेत माझी उद्या बैठक आहे.

पुढील कालावधीत पैसे म्हाडाकडे न येता, थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होतील. नगर शहरात परवानगी अपार्टमेंट उभारताना पाणी व ड्रेनेजची व्यवस्था दिल्याशिवाय परवानगी देऊ नका, अशी सूचनाही त्यांनी नगररचना विभागाला दिली.