State Employee News : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी गेल्या दोन-तीन दिवसांपूर्वी 2-3 मोठे निर्णय झालेत. शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेले हे निर्णय राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संवर्धन करणाऱ्या असल्याचे बोलले जात आहे. यामध्ये पहिला निर्णय हा वित्त विभागाकडून घेण्यात आला.
10 जानेवारी रोजी वित्त विभागाने एक शासन निर्णय काढत राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना डी ए वाढीचा अर्थातच महागाई भत्ता वाढीचा लाभ अनुज्ञय केला. वित्त विभागाकडून चार टक्के दराने महागाई भत्ता वाढ कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली.
जुलै महिन्यापासून ही डीए वाढ लागू झाली असून जानेवारी महिन्याच्या वेतना सोबत रोखीने लाभ अनुज्ञय करण्याचे आदेश निर्गमित झाले आहेत. म्हणजेच जुलै ते डिसेंबर या कालावधीतील डीए थकबाकी किंवा एरियर देखील कर्मचाऱ्यांना वर्ग केला जाणार आहे. याशिवाय 11 जानेवारी रोजी महागाई भत्ता वाढी संदर्भात अजून एक निर्णय वित्त विभागाने घेतला.
11 जानेवारीला एक शासन निर्णय घेऊन राज्यातील निवृत्तीवेतनधारक तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणेच महागाई भत्ता वाढीचा लाभ देऊ करण्यात आला. निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांना यामुळे आर्थिक फायदा होणार आहे.
दरम्यान 10 जानेवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अजून एक मोठा निर्णय झाला. या निर्णयाच्या माध्यमातून राज्य कर्मचाऱ्यांचा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला. खरं पाहता, 10 जानेवारीला के पी बक्षी समितीचा अहवाल खंड दोन राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी स्वीकृत करण्यात आला.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करताना ज्या काही वेतनश्रेणी ठरवताना त्रुटी राहिल्या आहेत त्या दूर होण्यास मदत होणार आहे. म्हणजेच समान काम, समान अधिकार अन समान वेतन कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. यामुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
निश्चितच बक्षी समितीचा अहवाल खंड दोन राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याचा आहे मात्र या अहवालात नेमक्या कोणकोणत्या शिफारशी देण्यात आल्या आहेत, याची माहिती जाणून घेण्यासाठी आज आपण बक्षी समितीचा अहवाल खंड दोन पीडीएफ स्वरूपात आपल्या वाचक कर्मचारी मित्रांसाठी घेऊन आलो आहोत.
बक्षी समितीचा खंड दोन अहवालचा PDF डाउनलोड करण्यासाठी या ठिकाणी क्लिक करा.