file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 10 ऑगस्ट 2021 :-  माध्यमिक शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार हटावच्या घोषणा देत अहमदनगर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने क्रांती दिनी जिल्हा परिषद मधील माध्यमिक शिक्षक विभागाच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

वेतन पथक कार्यालयातील भ्रष्टाचार थांबवावा अन्यथा दर फलक कार्यालयाबाहेर लावण्याची उपरोधक मागणी शिक्षकांनी केली. माध्यमिक शिक्षक विभागाच्या कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या ठिय्या आंदोलनाने परिसर घोषणांनी दणाणून निघाला.

या आंदोलनास आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी भेट देऊन जिल्ह्यातील शिक्षकांचे प्रश्‍न मार्गी लागण्यासाठी आंदोलनास पाठिंबा दिला. या आंदोलनात माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरचिटणीस आप्पासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष हरिश्‍चंद्र नलगे, नंदकुमार शितोळे,

महेंद्र हिंगे, बाबासाहेब बोडखे, सुनिल दानवे, बद्रीनाथ शिंदे, राजेंद्र खेडकर, राजेंद्र कळसकर, दिलीप साठे, संजय देशमाने, जनार्धन सुपेकर, बाळासाहेब निवडूंगे, भगवान राऊत, विजय पठारे, मंगेश काळे, रमाकांत दरेकर, भाऊसाहेब जिवडे, छबुराव फुंदे, बाळासाहेब खेडकर,

आत्माराम दहिफळे, देवीदास पालवे, प्रशांत होन, संभाजी गाडे, संपत ढोकणे, सिकंदर शेख, भानुदास दळवी, गोवर्धन पांडूळे आदी सहभागी झाले होते. तसेच शिक्षक भारती संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य यांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. आमदार डॉ. सुधीर तांबे म्हणाले की,

शिक्षक कार्यालया बाहेर उभे राहून छातीठोकपणे कशा पध्दतीने भ्रष्टाचार सुरु असल्याचे उदाहरणासह सांगत असून, ही गंभीर बाब आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची पैश्यासाठी साध्या कामांकरिता अडवणुक केली जाती हे निषेधार्ह बाब आहे. माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यालयात पारदर्शकता आनण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तर शिक्षणाधिकारी व वेतन पथक अधिक्षक यांना या संदर्भात जाब त्यांनी विचारला. शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या न्याय-हक्काच्या मागणीसाठी पाठिंबा दिला. निवेदन घेण्यासाठी आलेले माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी रामदास हराळ व वेतन अधिक्षक स्वाती हवेले यांच्यासह उपस्थित शिक्षकांचे नियमित वेतन,

पीएफच्या स्लिपा, मेडिकल बील, सातव्या वेतन आयोगाची फरकाची बिले आदी प्रश्‍नांवरुन शाब्दिक खडाजंगी झाली. शिक्षणाधिकारी हराळ यांनी विविध कामासाठी शिक्षकांनी घेऊन आलेले कागदपत्रे कार्यालयातील क्लार्कला न भेटता त्यांच्या दालनात इनवर्ड करण्याचे सूचना केल्या.

या पध्दतीने सर्व कागद पत्राची पुर्तता करुन शिक्षकांची कामे न झाल्यास याला स्वत: जबाबदार राहणार असल्याचे सांगितले. वेतन अधिक्षक हवेले यांनी देखील मार्च महिन्यापासून अनुदान कमी येत असल्याने निम्मे-निम्मे शाळांचे बील अदा केले जात आहे.

यामुळे वेतन मिळण्यास उशीर होत असल्याचे स्पष्ट केले. शिक्षकांनी इतर जिल्ह्यात अनुदान पुर्ण येत असून, अहमदनगर जिल्ह्यात कमी का येत असल्याचा प्रश्‍न उपस्थित केला. यावेळी आमदार तांबे यांनी मंत्रालय स्तरावर अहमदनगर जिल्ह्यातील शिक्षकांचा नियमित वेतनाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले.

जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर यांचे पगार एक तारखेला व्हावे, काही विद्यालयाचे जून महिन्याचे पगार अद्यापि झालेले नसल्याने त्याचा खुलासा करावा, 40 टक्के अंशत: अनुदानित माध्यमिक शाळेचे मागील तीन महिन्याचे वेतन तातडीने अदा करावे, माध्यमिक शाळेतील सेवकांच्या पीएफ स्लिपा किती दिल्या व किती बाकी आहेत?

याचा शाळांच्या नावासहित माहिती द्यावी, शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्या मेडिकल बिले अदा करावी, मेडिकल बीलाचे आवक-जावक रजिस्टरची साक्षांकित प्रत द्यावी, वरिष्ठ व निवडश्रेणी यासाठी पात्र असलेल्या सर्वांचे प्रस्ताव सादर करण्यास संस्थांना आदेश द्यावे,

सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची बिले कार्यालयाकडे सादर करुनही ती त्या बिलांची रक्कम अजूनही जमा झाली नसून, याबाबत खुलासा व्हावा, सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम त्यांच्या पीएफ खात्यात जमा झालेले नाही याबाबत माहिती मिळावी,

पीएफ पावत्या करावयाची कामे वेतन पथक कार्यालयाचे असताना माध्यमिक शाळेतील कर्मचार्‍यांना हे काम सांगितले जात असून याबाबत खुलासा करावा आदी विविध विषय संदर्भात माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन शिक्षणाधिकारी हराळ व वेतन अधिक्षक हवेले यांना देण्यात आले.