Monsoon 2023 : देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये पावसाअभावी मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे उसाचे उत्पादन तर घटणारच, शिवाय त्यातून निर्माण होणारी साखरही कमालीची घटणार आहे. येथे आपण महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि सोलापूर यांसारख्या ऊस उत्पादनाचा मुख्य पट्टा असलेल्या भागांबद्दल बोलत आहोत.
महाराष्ट्राव्यतिरिक्त कर्नाटकातही उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र येथेही पाऊस कमी झाला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक एकत्र केले तर देशातील निम्म्याहून अधिक ऊस या दोन राज्यांतून येतो. मात्र यावेळी या दोन्ही राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. अशा स्थितीत यंदा देशातून साखरेची निर्यात कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. येथून निर्यात कमी झाल्यास साखरेच्या जागतिक किमती झपाट्याने वाढू शकतात कारण पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढेल. उसाला पावसाच्या पाण्याची जास्त गरज असते, तेही जून ते सप्टेंबरपर्यंत. मात्र यंदा कमी पाऊस झाल्याने उसाची वाढ थांबली आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये यंदाच्या पावसाळ्यात ७१ टक्के कमी पाऊस झाला आहे.
महाराष्ट्रात ऊस उत्पादन
महाराष्ट्राच्या शेजारील कर्नाटक राज्यात पावसाची तीच स्थिती आहे. साखर उत्पादनात राज्याचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो. मात्र येथील प्रमुख ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये ५५ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. अशा स्थितीत ऊस आणि साखरेच्या उत्पादनात मोठी घट होणार आहे.
गेल्या वर्षी जून-जुलैमध्ये कमी पाऊस झाल्याने उसाचे उत्पादन घटले. नेमके तेच वातावरण यंदाही पाहायला मिळत आहे. गेल्या वर्षी (३० सप्टेंबर अखेर) महाराष्ट्राचे साखरेचे उत्पादन १३.८ दशलक्ष टन इतके होते, परंतु पावसाअभावी उसाचे उत्पादन घटल्याने ते १०.५ दशलक्ष मेट्रिक टनांवर आले.
यंदा साखरेचे उत्पादन किंचित वाढेल, अशी अपेक्षा होती, मात्र मान्सूनच्या संथ प्रगतीने ते उद्ध्वस्त केले आहे. त्यात आणखी सुधारणा करण्यास वाव नाही. येत्या हंगामात ऊस आणि साखर उत्पादनात घट होणार हे निश्चित आहे, मात्र ही घट येत्या काही महिन्यांतील पावसावर अवलंबून असेल. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचे उत्पादन आठ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, जे प्रमाणानुसार ३२.८ दशलक्ष टन असेल.
ऊस उत्पादनात घट झाल्याचा परिणाम
जेव्हा उसाचे किंवा साखरेचे उत्पादन कमी होते, तेव्हा देशातून होणारी निर्यातही कमी होते, हे उघड आहे. उत्पादनात घट झाल्यामुळे देशातही साखरेचे भाव वाढू शकतात. सध्याची महागाई पाहता ती कमी करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. या वर्षी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आणि 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने हा प्रयत्न अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. महागाई रोखण्यात सरकार अपयशी ठरल्यास हा मोठा निवडणुकीचा मुद्दा बनू शकतो.
