Maharashtra News : मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२३-२४ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ९२० कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना ५१ कोटी रुपये व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजने (ओटीएसपी) अंतर्गत ५.७१ कोटी रुपये असा एकूण ९७६.७१ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे.
ही कामे गतीने करणार असून जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्रत्येक वॉर्डच्या कार्यक्षेत्रातील झोपडपट्टीत रस्ते काँक्रीटीकरणाबरोबरच मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. महापालिकांच्या दोन हजार शाळांमध्ये व्यायामशाळा उभारण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.
मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी चेतना महाविद्यालयात झाली. त्यावेळी पालकमंत्री लोढा बोलत होते. यावेळी खासदार गोपाळ शेट्टी, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार अॅड. अनिल परब, अमित साटम, अतुल भातखळकर, डॉ. भारती लव्हेकर, ऋतुजा लटके, सुनील प्रभू, रमेश कोरगावकर, विलास पोतनीस, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू, अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर लोढा म्हणाले, झोपडपट्टीवासीयांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी भागातील मूलभूत सुविधांबरोबरच रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक भूखंडावर खेळाची मैदाने,
अंगणवाड्यांची स्थापना, उद्यानांची निर्मिती तसेच झोपडपट्टी भागातील बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधांचा विकास इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील. नागरी दलितेतर वस्त्यांची सुधारणा ४८८. – ४८ कोटी रुपये,
झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजनेंतर्गत संरक्षक भिंत बांधकामे ११५. – १०० कोटी, कौशल्य विकास कार्यक्रम ५.०० कोटी, महिला व बाल विकासासाठी उपलब्ध ३ टक्के निधी अंतर्गत प्रकल्प १८.६५ कोटी, नावीन्यपूर्ण योजना – २७.९७ कोटी, दलित वस्ती सुधार योजना ४७.५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही मंत्री लोढा यांनी सांगितले.
महिला व बाल विकासाच्या १८.६५ कोटी रुपयांच्या निधीमधून सन २०२३ – २४ मध्ये जिल्ह्यात महिला व बाल भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. चेंबूर येथील चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या मोकळ्या जागेत हा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल.
पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधांकरिता ६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यामध्ये गोराई येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला दिलेल्या जागेवर विविध पर्यटन विकास प्रकल्प, भांडुप फ्लेमिंगो पार्क येथे पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा, पूर्व उपनगरातील खाडीकिनाऱ्यांवर पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा पुरवण्यात येतील, असेही लोढा यांनी सांगितले.
पोलीस व तुरुंग यांच्यासाठी विविध आस्थापनांकरिता १८.६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या निवासी क्षेत्रात जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे खेळांचे मैदान, कौशल्य विकास केंद्र विकसित करणे, पोलीस विभागाच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी वाहने पुरवणे,
संगणक व अनुषंगिक साहित्य, व्यायामशाळांच्या विकासासाठी १४ लाख रुपये महानगरपालिकेच्या तसेच शासन अनुदानित शाळांना ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण देखील करण्यात येणार आहे,
असेही पालकमंत्री लोढा यांनी सांगितले. मंजूर कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यास एकूण प्राप्त ९०५.७७ कोटींपैकी ९०४.६३ म्हणजे ९९.९ टक्के निधी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना सुपूर्द करण्यात आला असून सन २०२२ – २३ मध्ये हाती घेतलेल्या कामांचा योजनानिहाय व कामनिहाय अहवाल बैठकीत सादर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी दिली.