लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मुंबई शहर जिल्ह्यातील निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची सुरुवात लवकरच होणार असून उमेदवारी अर्ज भरतेवेळी उमेदवारासमवेत मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते मिरवणूक स्वरूपात येत असतात.
ही बाब लक्षात घेऊन या मिरवणुकांमध्ये सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्या, वाहने, केला जाणारा खर्च आदींची छायाचित्रांसह व व्हिडीओ छायाचित्रणासह नोंद ठेवण्याचे निर्देश ‘दक्षिण मध्य मुंबई’चे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा कोकण विभागाचे अपर आयुक्त विकास पानसरे यांनी दिले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील ‘ओल्ड कस्टम इमारती’च्या सभागृहात गुरुवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी प्रवीण मुंडे यांच्यासोबत जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि मुंबई पोलीस दलातील संबंधित अधिकारीदेखील उपस्थित होते.
बैठकीला मार्गदर्शन करताना पानसरे यांनी सांगितले की, नामनिर्देशन पत्रे भरण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसमवेत मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते मिरवणूक स्वरूपात येत असतात. या कार्यकर्त्यांची संख्या, त्यांच्या वाहनाचे क्रमांक व वाहनांचा तपशील, मिरवणुकीदरम्यान वितरित होणारे खाद्यपदार्थ आदींवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे.
याकरिता आवश्यकतेनुसार मुंबई पोलीस दल व बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडे असणारे आवश्यक ते सीसीटीव्ही फुटेजदेखील काळजीपूर्वक पडताळून पाहावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार, निर्धारित करण्यात आलेल्या दरपत्रकाच्या आधारे वाहन खर्च, खाद्यपदार्थ खर्च, पेय पदार्थ, प्रचार साहित्य आदींसाठीच्या विविध खर्चावर लक्ष ठेवावा. हा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करता येणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने उमेदवाराने त्याचा प्रचार करताना केलेला खर्च हा निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक आढळून आल्यास निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही निवडणूक निर्णय अधिकारी पानसरे यांनी नमूद केले आहे.
तसेच अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांसोबत जास्तीत जास्त ३ वाहने व ५ व्यक्तींनाच जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात येण्याची मुभा असेल, असेही पानसरे यांनी गुरुवारच्या बैठकीदरम्यान आवर्जून नमूद केल्याचे सांगण्यात आले.
विनापरवाना झेंडे आढळल्यास वाहने रोखणार
वाहनांवर झेंडे व प्रचार साहित्य लावण्यासाठी संबंधित सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी व आरटीओ यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. अशा प्रकारची परवानगी न घेता झेंडे लावल्याचे आढळून आल्यास ही वाहने आचारसंहिता संपेपर्यंत अटकवून ठेवण्याची कारवाई करण्याचे आदेशही या बैठकीदरम्यान देण्यात आले आहेत.