कमी पाऊस झालेल्या राज्यातील ४० तालुक्‍यांत सरकारने यापूर्वी दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्या वेळी जाहीर केलेल्या सवलतींनुसार या तालुक्‍यांतील तसेच दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर झालेल्या भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचे व पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे परिपत्रकातून आता काढण्यात आले आहे.
१० नोव्हेंबर २०२३ या तारखेपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकारने निर्णय रद्द न केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत ते लागू राहतील, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. या तालुक्‍्यांव्यतिरीक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडलांमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मी.पेक्षा कमी झाले आहे, अशा एकूण १०२१ महसुली मंडलांत दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.
अशा भागात तातडीने उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) यांच्यामार्फत शासन निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार आता खरीप २०२३ हंगामातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
खरीप हंगामाचा कालावधी ३१ मार्च असल्याने बाधित तालुक्‍यातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन खरीप २०२३ च्या हंगामातील पीक कर्जांचे व्याजासह पुनर्गठन करण्यात यावे. हे पुनर्गठन भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या १४ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या निर्देशानुसार करावे,
अशा सूचना शासन आदेशातून देण्यात आल्या आहेत.सरकारने खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर केल्याने १० नोव्हेंबरपासून हे आदेश अमलात येतील. सरकारने मात्र आदेश रद्द न केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत लागू राहील.
त्या अनुषंगाने व्यापारी बँकांनी सार्वजनिक बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघुवित्त बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.