जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर ग्रामीण भागांमध्ये सरकारी शाळांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. शाळेमध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा तसेच विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत अपुरे शिक्षकांची संख्या हा देखील एक मोठा प्रश्न सरकारी शाळांसमोर आहे. दर्जेदार शिक्षण द्यायचे असेल तर शाळांची स्थिती सुधारणे खूप गरजेचे आहे. शाळा जर दर्जेदार असतील व शिक्षक पुरेसे असतील तर नक्कीच अशा शाळांमधून मिळणारे शिक्षण देखील दर्जेदार असेल
व यामुळे नक्कीच हुशार आणि सुसंस्कृत अशी पुढची पिढी निर्माण होण्यास मदत होईल. परंतु राज्यामध्ये जर आपण ग्रामीण भागच नाही तर शहरी भागाचा जर विचार केला तर या ठिकाणी असलेल्या जिल्हा परिषद व शहरी भागामधील महापालिकेच्या शाळांची गुणवत्ता तितकीशी चांगली नाही. त्यामुळे या अनुषंगाने आता राज्य सरकारने दत्तक शाळा योजना राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
काय आहे दत्तक शाळा योजना?
राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील सर्व असलेल्या जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांच्या शाळांची गुणवत्ता सुधारावी याकरिता दत्तक शाळा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आला असून या निर्णयानुसार आता समाजातील ज्या काही स्वयंसेवी संस्था तसेच दानशूर व्यक्ती आहेत व त्यासोबतच काही व्यावसायिक कंपन्या यांच्याकडून आता देणगी घेऊन देणगीदारांची नावे शाळांना देण्यात येणार आहेत व त्यांनी दिलेली जी काही देणगी असेल त्यातून आवश्यक उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत.
याबाबतचा निर्णय गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंधेला सरकारने घेतला व आदेश देखील लागू केले आहे. शाळा दत्तक घेता याव्यात याकरिता राज्य, महानगरपालिका तसेच नगरपालिका व जिल्हा परिषद स्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून देणगीदारांकडून प्रस्ताव मागवण्यात येणार आहेत व त्यानंतर ही समिती शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय घेणार आहे. एखाद्या देणगीदाराने किंवा स्वयंसेवी संस्थेने शाळा दत्तक घेतली तर संबंधित देणगीदारांना त्या शाळेचे पालकत्व स्वीकारायचे आहे व गरजेनुसार लागणाऱ्या सर्व वस्तू पुरवण्याची जबाबदारी देखील संबंधित संस्था किंवा व्यक्तीवर असणार आहे.
समजा संबंधित संस्था किंवा व्यक्तीची इच्छा असेल तर त्याचे नाव शाळेला देण्यात येणार आहे. परंतु शाळेला संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेचे नाव किती वर्ष द्यावे हे त्यांनी दिलेल्या देणगीच्या स्वरूपावर ठरणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी सरकारने दर पत्रक जाहीर केले आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून सरकार तसेच कंपनी व शिक्षक मुलांना गुणात्मक शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.
सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यामुळे शाळांची स्थिती सुधारेल व पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. तसेच यामध्ये पारदर्शकता राहावी याकरिता वस्तू आणि सेवांच्या स्वरूपामध्येच मदत शाळांना देण्यात येणार असल्याचे बंधन देखील टाकण्यात आल्याची माहिती संबंधितांनी दिली आहे. तसेच यातून इमारतीची दुरुस्ती तसेच देखभाल व रंगरंगोटीसह गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपक्रम राबवायचे देखील संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींची जबाबदारी असणार आहे.
अशा पद्धतीचे आहे नामकरणाचे दरफलक?
1- अ व ब वर्ग महापालिका क्षेत्र– पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता दोन कोटी आणि दहा वर्षाच्या कालावधी करिता तीन कोटी
2- क वर्ग महापालिका– पाच वर्षाच्या कालावधी करिता एक कोटी आणि दहा वर्षाच्या कालावधी करिता दोन कोटी
3- नगरपालिका व जिल्हा परिषद– पाच वर्ष कालावधी करिता 50 लाख ते दहा वर्ष कालावधी करिता एक कोटी रुपयांची देणगी आवश्यक असणार आहे.