Mhada News:- राज्य शासनाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले जात असून याच्या माध्यमातून अनेक प्रकारचे लाभ हे नागरिकांना दिले जात आहेत. या अनुषंगाने जर आपण म्हाडा आणि सिडको या दोन गृहनिर्माण संस्थांचा विचार केला तर या संस्थांच्या माध्यमातून मुंबई आणि पुणे तसेच इतर शहरांमध्ये नागरिकांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी देखील फार मोठी भूमिका पार पाडली जाते.
यामध्ये म्हाडाच्या बाबतीत देखील राज्य शासनाकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्णय घेण्यात येत असून त्यातीलच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे व हा निर्णय जर घेतला गेला तर मुंबईमधील लहान घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना खूप मोठा दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासन घेणार हा महत्त्वाचा निर्णय
मुंबईमध्ये म्हाडाच्या ज्या काही 388 इमारती आहेत त्या इमारती सोबतच मुंबईमध्ये ज्या इमारतींमध्ये 300 चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराचे घरे आहेत व अशा घरांमध्ये कुटुंब राहतात अशा घरमालकांना आता किमान 300 चौरस फुटाचे हक्काचे घर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार घेणार असून हा निर्णय घेतला गेल्यानंतर लहान घरांमध्ये राहणारे जे काही मुंबईतील कुटुंब आहेत त्यांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच या इमारतींचा जो काही पुनर्विकास आहे तो आता 33(24) या नियमाऐवजी आता 33(7) अंतर्गत करण्यात येणार असल्यामुळे मुंबईतील चाळी आणि म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला आता चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
याबाबत आतापर्यंत घडलेल्या घडामोडी
याकरिता मुंबईतील म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास हा 33(7) या नियमांतर्गत होईल असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशनात दिले होते. परंतु यामध्ये पुनर्विकासात 10% लाभांश कमी करून फायदे दिले जातील अशा पद्धतीची भूमिका प्रशासनाने घेतली होती.
याला म्हाडा संघर्ष कृती समितीने विरोध दर्शवला होता. तसेच यासंबंधी खासदार राहुल शेवाळे तसेच आमदार सदा सरवणकर आणि कृती समितीचे पदाधिकारी यांच्यामध्ये बैठक झाली होती व या बैठकीत देखील या बाबीला विरोध करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुनर्विकासात दहा टक्क्यांचा लाभांश कमी न करता 33(7) चे सर्व फायदे देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले व त्यानुसार आता हे पुनविकासाचे धोरण आखले जात आहे.
त्यामुळे आता म्हाडासोबतच मुंबईमध्ये ज्या काही इमारती आहेत त्या इमारतींमध्ये 300 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांच्या चाळीतील नागरिकांना देखील आता किमान 300 चौरस फुटांचा घराचा लाभ दिला जाईल असे धोरण आखण्यात येणार असून हे धोरण दिवाळीच्या आधी जाहीर केले जाईल असे देखील नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी सांगितले.
300 चौरस फुटाव्यतिरिक्त मिळणार हा लाभ
या योजनेच्या अंतर्गत आता म्हाडा इमारतींना 35 टक्के फंजीबल एफएसआयचा देखील फायदा मिळणार आहे. यामुळे या पुनर्विकासामध्ये म्हाडा इमारतीतील जे काही नागरिक आहेत त्यांना 405 ते साडेचारशे चौरस फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रफळाचे घर उपलब्ध होणार आहे. तसेच ज्या इमारतींचे संपूर्ण क्षेत्रफळ 4000 चौरस फुटांपेक्षा जास्त असेल त्यांना ते 33(9) म्हणजेच क्लस्टरचा देखील फायदा मिळणार आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये खाजगी इमारत किंवा चाळ यांना देखील एकत्र येऊन 33(9) पुनर्विकासाची मुभा राहणार आहे.