Gharkul Yojana:- कोणतेही नागरिक बेघर राहू नयेत किंवा कच्च्या घरात राहू नयेत याकरिता शासनाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या घरकुल योजना राबवल्या जात आहेत. 2024 पर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे असा प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत असून याकरिता केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत अशा विविध घरकुल योजना सध्या राबविण्यात येत आहे.
जर आपण योजनांचा विचार केला तर यामध्ये शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना या अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी खूप फायद्याच्या आहेत तर भटक्या जाती आणि विमुक्त जाती यांच्याकरिता यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजना खूप महत्त्वाच्या आहेत.
परंतु या व्यतिरिक्त जर आपण ओबीसी अर्थात इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा विचार केला तर यांच्याकरिता अजून पर्यंत कोणत्याही प्रकारची घरकुल योजना अस्तित्वातच नव्हती व त्यामुळे अनेक लाभार्थी वंचित होते. त्यामुळे सन 2023-2024 चा अर्थसंकल्पांमध्ये राज्य शासनाने इतर मागास प्रवर्गाकरिता तीन वर्षांमध्ये दहा लाख घरे पूर्ण करण्याचे निश्चित केले व त्याकरिता मोदी आवाज घरकुल योजना सुरू केली. या महत्त्वपूर्ण योजनेविषयी या लेखात आपण माहिती घेणार आहोत.
मोदी आवास योजनेचे नेमके स्वरूप काय आहे?
राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये जे काही इतर मागास प्रवर्गातील नागरिक वास्तव्य करतात त्यातील आवास प्लस मधील प्रतीक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी तसेच आवास प्लस प्रणालीवर नोंद करण्यात आलेले परंतु ऑटोमॅटिक सिस्टम द्वारे रद्द झालेले पात्र लाभार्थी व जिल्हा निवड समितीच्या माध्यमातून शिफारस केलेले लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थींना नवीन घर बांधण्याकरिता किंवा आहे त्या घरात सुधारणा करण्याकरिता किंवा कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी एक लाख वीस हजार इतका आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे यामधून कमीत कमी 279 चौरस फूट इतक्या क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक असणार आहे.
लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही आवश्यक पात्रता धारण करणे आवश्यक असून त्यातील महत्त्वाच्या म्हणजे सदर लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील असावा व त्याचे राज्यातील वास्तव्य कमीत कमी पंधरा वर्षे असावे. तसेच वार्षिक उत्पन्न एक लाख वीस हजार पेक्षा जास्त नसावे व लाभार्थ्याचे स्वतःचे किंवा कुटुंबीयांच्या मालकीचे राज्याच्या कोणत्याही ठिकाणी पक्के घर नसावे.
तसेच लाभार्थ्याकडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे किंवा शासनाने दिलेली जमीन असेल तरी चालेल किंवा त्यांचे स्वतःचे कच्चे घर असेल तर अशा ठिकाणी नवीन घर बांधता येईल. तसेच सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे योजनेअंतर्गत लाभार्थी असलेल्या कुटुंबाचे राज्यात कोणत्याही ठिकाणी शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण गृह कर्ज योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. जर एकदा लाभ घेतला असेल तर लाभार्थ्याला पुन्हा या पद्धतीचा लाभ मिळणार नाही. तसेच लाभार्थी हा पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कायमस्वरूपी वेटिंग लिस्टमध्ये त्याचा समावेश नसावा.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्र
मोदी आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे सातबारा उतारा, मालमत्तेचे नोंद पत्र, ग्रामपंचायतीमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा अथवा ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र, सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत, आधार कार्ड, रेशन कार्ड तसेच निवडणूक ओळखपत्र, इलेक्ट्रिक बिल आणि मनरेगा जॉब कार्ड, बँक बचत खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता भासते.
लाभार्थ्यांची निवड कशी केली जाईल?
यामध्ये इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गातील जे काही निवड झालेली लाभार्थी असतील त्यांची प्राधान्यक्रमानुसार ग्रामसभेच्या माध्यमातून निवड करण्यात येईल व निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची छाननी तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी यांच्याकडून केली जाईल व त्यानंतर घरकुलाचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत लागू असलेल्या निकषानुसार लाभार्थी निवडले जातील.
ग्रामसभेची राहिल महत्त्वाची भूमिका
यामध्ये प्राधान्य क्षेत्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करताना ग्रामसभेने लाभार्थ्यांच्या कुटुंबामध्ये कोणीही कमावते नाही असे विधवा, परित्यक्त्या महिला कुटुंबप्रमुख असलेले कुटुंब, पूरग्रस्त क्षेत्रामधील लाभार्थी अथवा पीडित लाभार्थी, जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान झालेले व्यक्ती तसेच नैसर्गिक आपत्ती बाधित व्यक्ती आणि दिव्यांग व्यक्ती यांचे जे काही उद्दिष्ट आहे त्याचे किमान पाच टक्के उद्दिष्ट दिव्यांगांकरिता राखीव ठेवणे आवश्यक आहे.
जे इतर पात्र कुटुंब आहेत त्यांना ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्राधान्य क्षेत्र देण्यात येणार आहे व घराच्या बांधकामाची जी काही प्रगती असेल त्यानुसार राज्य व्यवस्थापक कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या माध्यमातून ठरवून दिलेले बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री पटल्यानंतर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून यासाठी चा आर्थिक निधी लाभार्थींच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे.
यामध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून घोषित करण्यात आलेले डोंगराळ तसेच दुर्गम भाग क्षेत्रामध्ये घरांच्या बांधणी करिता प्रति घरकुल एक लाख तीस हजार तर सर्वसाधारण क्षेत्राकरिता प्रती घरकुल एक लाख वीस हजार रुपयांच्या अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 12,000 प्रोत्साहनपर अनुदानास देखील लाभार्थी पात्र असणार आहेत.
समजा लाभार्थ्यांकडे बांधकामा करिता स्वतःची जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेच्या माध्यमातून पाचशे चौरस फूट जागेपर्यंत पन्नास हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. ओबीसी प्रवर्गा व्यतिरिक्त इतर प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ज्या काही तरतुदी आहेत त्यानुसार ते लाभ मिळण्यास पात्र असणार आहेत.
अशाप्रकारे मोदी आवास योजना ही इतर मागास प्रवर्गाकरिता खूप महत्त्वाची योजना असून या योजनेचा लाभ घेणे महत्त्वाचे आहे.
