Girls Higher Education:- राज्यामध्ये अशी अनेक विद्यार्थी विद्यार्थिनी दिसून येतात की यांच्यामध्ये अलौकिक बुद्धिमत्ता असते व ते हुशार असतात. परंतु आर्थिक परिस्थितीमुळे बऱ्याचदा असे विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात.
त्यामुळे समाजातील असे विद्यार्थी विद्यार्थिनी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून सरकारच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवण्यात येतात व यामध्ये शिष्यवृत्ती योजनांचा समावेश आहे. अशा प्रकारचे शिष्यवृत्ती योजनांच्या माध्यमातून अशा विद्यार्थी विद्यार्थिनींना आर्थिक मदत करण्यात येते.
याच अनुषंगाने आता उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकार घेण्याच्या तयारीत असून लवकरात लवकर या बाबतचा निर्णय होईल अशी एक शक्यता आहे.
राज्यातील 20 लाख मुलींचे उच्च शिक्षण होणार मोफत
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपर्यंत आहे व राज्यातील कला तसेच सायन्स म्हणजेच विज्ञान, कॉमर्स आणि त्यासोबतच अभियांत्रिकी, मेडिकल आणि फार्मसी इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मुली किंवा ज्या विद्यार्थिनी उच्च शिक्षण घेत आहेत
त्यांचा शंभर टक्के शुल्काचा परतावा राज्य सरकार करणारा असून सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केली जाणार असून राज्यातील तब्बल वीस लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थिनींना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
ज्या विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा आहे परंतु आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा मोठा फायदा होईल.
तुम्ही ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत आहे असे मुलींचे शंभर टक्के शुल्क सरकारच्या माध्यमातून भरले जाणार आहे.
कोणत्या अभ्यासक्रम आणि संस्थांमध्ये लागू राहिली ही योजना?
ही योजना प्रामुख्याने सर्व प्रकारचे डिप्लोमा तसेच पदवी व पदवीधर अभ्यासक्रम यांना लागू राहणार असून खाजगी महाविद्यालय आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थिनी शिक्षण घेतात त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत आहे अशा पद्धतीचे प्रमाणपत्र विद्यार्थी यांना सादर करणे गरजेचे राहील व जेव्हा हे प्रमाणपत्र सादर केले जाईल त्यानंतर विद्यार्थिनींना या शुल्काचा संपूर्ण शंभर टक्के परतावा राज्य सरकारच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे.
याचा फायदा हा राज्यात सुरू असलेले 642 नवीन मान्यता देण्यात आलेल्या 200 अभ्यासक्रमांना प्रवेश येणाऱ्या विद्यार्थिनींना होणार आहे. सध्या खाजगी संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती जमातींकरिता आरक्षित जागा आहेत
त्या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शंभर टक्के शुल्क सरकार भरते. त्यासोबतच एबीएस तसेच ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस साठीचे आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे 50 टक्के शुल्क परतावा सरकार करत असते.
परंतु आता या निर्णयामुळे राज्यातील 20 लाख पेक्षा जास्त मुलींचे उच्च शिक्षण मोफत होणार असल्याने खूप मोठा फायदा होणार आहे.
