Pune News : पुण्यात ‘पाणी’ पेटणार ; PMC ला नोटीस देण्याचे विखे पाटलांचे आदेश

Published on -

पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून येण्याची शक्यता आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे महापालिकेला मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापराबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पाण्याच्या पुनःप्रक्रियेबाबत अद्ययावत माहिती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

१४ टीएमसी कोटा, २२ टीएमसी मागणी

पुणे महापालिकेला १४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी वापराचा कोटा मंजूर असताना, महापालिकेने २२ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. विखे पाटील यांनी सांगितले की, पुणे महापालिकेने पाणी पुनःप्रक्रियेसाठी कोणती पावले उचलली आहेत, याचा तपशील सादर करावा लागेल. याशिवाय, सांडपाणी प्रकल्पातून किती पाणी नदीत परत सोडण्यात येणार आहे, हेही स्पष्ट करावे लागेल.

धोरणात्मक निर्णयाची गरज

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, “पुण्यासह राज्यातील मोठ्या महापालिकांनी पाणी पुनःप्रक्रिया करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा. बांधकाम परवानगी देताना पाणी संवर्धनाचा विचार महापालिकांनी करणे अत्यावश्यक आहे.” त्यांनी ठाणे, मुंबई, नवी मुंबईच्या उदाहरणांचा संदर्भ देत सांगितले की, या शहरांनी स्वतःच्या धरणांसाठी निधी उभा करून भागीदारी केली आहे. पुणे महापालिकेलाही या पद्धतीने पुढाकार घ्यायला हवा, असे त्यांनी सुचवले.

कालवा सल्लागार समितीची बैठक

उजनी धरण क्षेत्रातील पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक नुकतीच घेण्यात आली होती. कुकडी धरण प्रकल्पाबाबत नगर जिल्ह्यात बैठक झाल्यानंतर, पुण्यासाठी स्वतंत्र कालवा सल्लागार समितीची बैठक लवकरच आयोजित केली जाईल, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

पाणी पुनःप्रक्रियेचा निर्णय अनिवार्य

पुण्यासह सर्व महापालिकांनी ३० ते ४० टक्के पाणी पुनःप्रक्रियेसाठी वापरावे, असे विखे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले. शेतीसाठी अधिक पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी पाणी पुनःप्रक्रिया अनिवार्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. “महापालिकांनी पाणी संवर्धनाची जबाबदारी घेतल्याशिवाय शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

शेतीच्या पाण्यासाठी प्रयत्न

विखे पाटील यांनी सांगितले की, सातत्याने शेतीसाठी आरक्षित पाण्यावर बिगर सिंचन आरक्षण वाढवले जात आहे, ज्यामुळे शेतीला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील सर्व महापालिकांनी पाणी पुनःप्रक्रियेवर भर द्यावा, असे त्यांनी सूचित केले.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News

Stay updated!