केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरिता अनेक लाभाच्या योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून अशा समाज घटकांचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवनमानाचा स्तर उंचवावा हा प्रामुख्याने त्यामागील सरकारचा उद्देश असतो.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात व या योजनांमध्ये घरकुल योजना देखील तितक्याच महत्त्वाचे आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर पंतप्रधान आवास योजना तसेच महाराष्ट्र सरकारची शबरी आवास योजना यासारख्या योजनांचे आपल्याला उदाहरण घेता येईल.
या योजनांच्या माध्यमातून अनेक व्यक्तींचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होते. अगदी याच पद्धतीने जर आपण बघितले तर यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजना देखील महत्त्वाची असून महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींचे राहणीमान सुधारावे आणि भटक्या जमातींचा विकास व्हावा त्याकरिता ही योजना प्रामुख्याने राबवली जात आहे. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे म्हटले म्हणजे जे गावोगावी फिरून स्वतःची उपजीविका असे विमुक्त आणि भटक्या जाती जमातीचे लोक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतात.
आहेत या घरकुल योजनेच्या अटी व शर्ती
1- अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयापेक्षा कमी असावे व अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीचे घर नसावे.
2- सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे गरजेचे आहे.
3- तसेच अर्जदार हा कच्च्या घरात किंवा झोपड्यामध्ये राहणारा असावा.
4- तसेच अर्जदाराने किंवा त्याच्या कुटुंबाने या आधी कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
5- सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेचा फायदा हा पात्र असलेल्या कुटुंबातील फक्त एका व्यक्तीलाच घेता येतो.
6- लाभार्थी हा भूमीहीन असावा किंवा त्याचे कुटुंब भूमिहीन असावे.
7- तसेच लाभार्थी हा सहा महिने एका ठिकाणी वास्तव्याला असणे गरजेचे आहे.
8- या योजनेचे सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही योजना फक्त ग्रामीण भागाकरिताच लागू आहे. शहरी भागाकरिता ही योजना लागू नाही.
9- कुटुंबासाठी एक हेक्टर जमीन उपलब्ध नसल्यास या अटी शिथिल करण्याचे अधिकार तालुका स्तरावरील समितीला आहेत.
10- लाभार्थी कुटुंबासाठी या योजनेअंतर्गत जागा मिळत असल्यास लाभ देण्यात येतो.
11- वैयक्तिक लाभ घ्यायचा असेल तर रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभ दिला जातो.
या योजनेचा लाभ देताना कोणाला प्राधान्य दिले जाते?
जे व्यक्ती गावोगावी भटकंती करून स्वतःची उपजीविका करतात असे लोक तसेच दिव्यांग, महिला, पूरग्रस्त क्षेत्रातील लोक, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब किंवा विधवा महिलांना या योजनेच्या अंतर्गत प्राधान्यक्रमाने लाभ दिला जातो.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजनेचे स्वरूप कसे आहे?
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून निवड झालेल्या विमुक्त आणि भटक्या जमातीच्या कुटुंबाला प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन दिली जाते व त्यांना 269 चौरस फुटांचे घर त्यावर बांधून दिले जाते. तसेच घर बांधून जी जागा उरते त्या जागेवर शासकीय योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाते.
विशेष म्हणजे या योजनेच्या अंतर्गत जिथे जागा मिळते ती कोणालाही विकता येत नाही किंवा हस्तांतरित करता येत नाही किंवा भाडेतत्त्वावर देखील देता येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक वर्षाला मुंबई व बृहन्मुंबई हे जिल्हे वगळता 34 जिल्ह्यातील तीन गावे निवडून त्या गावातील कुटुंबांना या योजनेचा फायदा मिळतो.
तसेच एखादे कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील आहे व झोपडीत राहत असून घरात कमावणारा व्यक्ती नाही अशा विधवा, दिव्यांग आणि पूरग्रस्त कुटुंब यांना या योजनेच्या माध्यमातून प्राधान्याने लाभ देण्यात येतो.
योजनेमध्ये लाभार्थ्याची निवड कशी होते?
या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली जाते व ही समिती तालुकास्तरावर काम करते व त्या समितीच्या माध्यमातून शासकीय जमिनीची याकरिता निवड करण्यात येते. समजा ज्या भागात ही योजना राबवायची आहे व त्या ठिकाणी जर सरकारी जमीन उपलब्ध नसेल तर खाजगी जमीन खरेदी करून त्यानंतर लाभार्थींची निवड केली जाते.
योजनेअंतर्गत लेआउट तयार केला जातो व त्यावर घर बांधून दिले जाते. तसेच पाणीपुरवठा व विजपूरवठा, रस्ते तसेच गटारी इत्यादी पायाभूत सेवा पुरवण्यासाठी देखील निधी दिला जातो. कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांद्वारे रोजगाराच्या संधी देखील या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जातात.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुठे करावा लागतो अर्ज?
तुम्हाला देखील या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधणे गरजेचे असते. या ठिकाणी तुम्हाला या योजनेची संपूर्ण माहिती तसेच लागणारी कागदपत्रे व प्रक्रिया इत्यादीची माहिती दिली जाते व योजनेसाठीचा अर्ज समाज कल्याण कार्यालयामध्ये दाखल करावा लागतो.
