शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय ! राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानावर गोठा….

नमस्कार शेतकरी  ! आता जनावरांना टॅगिंग करणे बंधनकारक राहिले नाही, जनावरांची टॅगिंगची अट गोठा बांधणीसाठी शिथील करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भात आपण अधिकची माहिती जाणून घेणार आहोत या पोस्टद्वारे त्यामुळे ही पोस्ट काळजीपूर्वक वाचा आणि तुमच्या मित्रांना देखील शेअर करा.

महाराष्ट्र शासनाद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर गोठा बांधण्यासाठी त्यांच्या जनावरांना टॅगिंग करणे बंधनकारक केले होते, या अगोदर गोठा अनुदान योजनेमधील ही एक महत्त्वाची अट होती. परंतु आता शासनाने या अति संबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे त्याद्वारे आता शेतकऱ्यांना जनावरांना टॅगिंग करणे गरजेचे राहिले नाही. टॅगिंगच्या अटीमध्ये शिथिलता करण्यात आलेली आहे.

आता अनुदानावर गोठा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ ग्रामसेवक, तांत्रिक सहाय्यक, ग्राम रोजगार अधिकारी यांच्याद्वारे पंचनामा करून जनावरांची संख्या पाहून गोठा अनुदानावर दिला जाणार आहे. यापुढे पंचनामा करूनच शेतकऱ्यांना गोठा अनुदानावर दिला जाणार आहे जनावरांची टॅगिंग करणे आता बंद होणार आहे.

महात्मा गांधी ग्राम रोजगार हमी योजना अंतर्गत शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना राबवण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे, याच योजनेअंतर्गत गाय म्हशीसाठी पक्का गोठा शेतकऱ्यांना अनुदानावर देणे अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

या अगोदर या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना गोठा देण्यासाठी जनावरांची टॅगिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. पण आता या अटी मध्ये बदल करून, टॅगिंग ची अट शिथिल करण्यात आली आहे.

या निर्णयाचे दुष्परिणाम लाभार्थी शेतकऱ्यांवर होण्याची दाट शक्यता आहे, कारण टॅगिंग केल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे असणारे सर्व जनावरांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत असते. परंतु आता पंचनामाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे हे शक्य होणार नाही त्यामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात.

त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा निर्णयांमध्ये बदल करावा आणि टॅगिंग ची अट बंधनकारक करावी असे अनेक शेतकऱ्यांचे मत आहे.

मित्रांनो तुम्हाला त्याबद्दल काय वाटतं खरंच टॅगिंग ची अट शिथिल करायला हवी का बंधनकारक करायला हवी. आम्हाला या समिती तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट करा आणि अशाच माहितीसाठी आमच्या वेबसाईटला भेट देत रहा. धन्यवाद!